December 23, 2024

25 करोड़ रूपये से पशु चिकित्सा संस्थानों का होगा सुदृढ़ीकरण *** 81 वेटनेरी एंबुलैंस भी आएंगी: वीरेन्द्र कंवर

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मंत्री वीरेंद्र कंवर


ऊना ,15 सितम्बर / राजन चब्बा :

प्रदेश सरकारी शीघ्र ही राज्य के सभी 81 ब्लॉकों में वेटनेरी मोबाइल सेवा शुरू करने के लिए केन्द्र से 81 एंबुलेंस ला रही है। यह जानकारी देते हुए ग्रामीण विकास, कृषि, मत्स्य व पशुपालन मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने बताया कि केन्द्रीय मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री परशोत्तम रूपाला से भेंट के दौरान राज्य में पशुपालन व डेयरी फार्मिंग गतिविधियांे पर विशेष चर्चा की गई।


  उन्होंने कहा कि केन्द्र द्वारा राज्य के विभिन्न पशु चिकित्सा संस्थानों के सुदृढ़ीकरण के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंर्तगत 25 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश को तीन लाख सैक्स सोर्टिड सीमन डोजिज उपलब्ध करवाई जाएगी जिनके उपयोग से केवल बच्छड़ियां ही पैदा होंगी व प्रदेश में आवारा पशुओं की संख्या में भी कमी आएगी। उन्होंने बताया कि केन्द्र ने जिला मण्डी के चौंतड़ा में कड़कनाथ मुर्गी के फार्म की स्थापना हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंर्तगत 2 करोड़ 17 लाख रुपये की धनराशि उपलबध करवाने का आश्वासन दिया है। जबकि पालमपुर स्थित जर्सी गाय फार्म के सुदृढीकरण के लिए 5 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धन राशि भी प्रदान की जा रही है। इसके अलावा राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंर्तगत 36 लाख रुपये की राशि से कॉल सेंटर की स्थापना हेतु केंन्द्र से वित्तीय सहायता दी जाएगी।


  वीरेन्द्र कंवर ने बताया कि केन्द्रीय मंत्री ने राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही उत्तम पशु पुरस्कार योजना जिसके अन्तर्गत 15 लीटर प्रतिदिन से अधिक दूध उत्पादन करने वाली गाय, भैंसों के पालकों को 2500 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है, की सराहना की तथा केन्द्र सरकार द्वारा हिमाचल में इस योजना का दायरा बढ़ाने हेतु अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करवाने का भी आश्वासन दिया गया।


  उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से पशुपालन विभाग के अधिकारियों को राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंर्तगत उद्यमी विकास सम्बधी गतिविधियों को बढावा देने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। ताकि भविष्य में उपरोक्त परियोजनाओं के कार्यान्वयंन से पशुपालन व डेयरी के क्षेत्र में समुचित विकास की संम्भावनाओं में बढ़ोतरी की जा सके तथा सरकार के किसानों की आय को दुगना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने को भी प्रोत्साहन मिल सके।

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