अम्बाला / 29 सितम्बर / न्यू सुपर भारत
हरियाणा विधानसभा द्वारा अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए गठित समिति के चेयरमैन ईश्वर सिंह व समिति के सदस्यों की अध्यक्षता में आज पंचायत भवन अम्बाला शहर के सभागार मेें एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई। उपायुक्त डा0 प्रियंका सोनी ने समिति के चेयरमैन ईश्वर सिंह, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा कल्याण विभाग एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के आयुक्त एवं सचिव राजीव रंजन व समिति के सदस्यों एवं विधायकों का यहां पहुंचने पर पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया।
उपायुक्त डा0 प्रियंका सोनी ने समिति के चेयरमैन व सदस्यों को एंजैडे में रखे बिंदुओं बारे विस्तार से जानकारी दी। चेयरमैन ईश्वर सिंह ने बैठक के दौरान कहा कि समिति द्वारा बैठक को किए जाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए जो योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं उसका उन्हें समय रहते लाभ मिल रहा है या नहीं इसकी जानकारी हासिल करना है तथा यहां पर आकर सम्बन्धित अधिकारियों से इस बारे विस्तार से जानकारी लेना है।
मानवता के नाते हमें इन वर्गों के साथ-साथ समाज में जो अंतिम पंक्ति में खड़ा है ऐसे वंचित को इन योजनाओं का लाभ दिलवाना है। बैठक के दौरान चेयरमैन ने अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित अत्याचार निवारण केसों में मुआवजा उपलब्ध करवाने, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में व कृषि विभाग द्वारा इन वर्गों के लोगों को योजनाओं के दृष्टिगत जो लाभ या मुआवजा दिया गया है उसकी समीक्षा की गई। इसके साथ-साथ जिन प्रार्थियों को लाभ नहीं मिल सका है उसकी भी विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई।
चेयरमैन ने बिंदुवार सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों से जानकारी लेते हुए उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। समिति ने बैठक में सभी सदस्यों की सहमति के उपरांत निर्णय लेते हुए पुलिस विभाग के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि अत्याचार निवारण केसों में एफआईआर दर्ज करने के उपरांत इसकी रिपोर्ट एवं एफआईआर जिला कल्याण विभाग को सात दिन के भीतर उपलब्ध करवाएं ताकि प्रार्थियों को आर्थिक सहायता के रूप में नियम अनुसार मुआवजे की राशि उपलब्ध करवाई जा सके।
इसके साथ-साथ उन्होंने अत्याचार निवारण केसों में कन्वीशन रेट में भी आवश्यक सुधार बारे निर्देश दिए और जिला न्यायवादी को कहा कि इन केसों में निपटान तेजी से करवाएं। उन्होंने उपायुक्त को भी कहा कि अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित जो भी केस हैं उसकी प्रगति जानने बारे जिला कल्याण विभाग, पुलिस अधीक्षक व जिला न्यायवादी के साथ समय-समय पर बैठक भी लें। इसके साथ-साथ उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में सम्बन्धित को उपलब्ध करवाई जा रही आवास की सुविधा की जानकारी लेते हुए निर्देश दिए
कि जो भी इस वर्ग से सम्बन्धित जरूरतमंद पात्र है उसे यह सुविधा प्राथमिकता से उपलब्ध करवाएं। यदि बजट की कमी है तो उस बारे केन्द्र व राज्य सरकार को पत्र लिखकर अवगत करवाएं ताकि बजट की व्यवस्था करवाई जा सके। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को कहा कि इस वर्ग से सम्बन्धित किसानों को जागरूक करने के लिए विभाग द्वारा जो गतिविधि की जा रही है उसकी रिपोर्ट 15 दिनों में समिति को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए।
उपायुक्त डा0 प्रियंका सोनी ने समिति के चेयरमैन व अन्य सदस्यों को आश्वस्त किया कि विभागों द्वारा सम्बन्धित वर्गों के लिए जो योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं उसका बेहतर समन्वय के साथ उन्हें लाभ उपलब्ध करवाने का कार्य किया जायेगा। बैठक के दौरान जो दिशा-निर्देश मिले हैं उसकी अनुपालना के तहत इन विषयों में तेजी लाई जायेगी।
बैठक में पुलिस अधीक्षक जशनदीप सिंह रंधावा, अतिरिक्त उपायुक्त सचिन गुप्ता, कमेटी ऑफिसर एवं अंडर सैक्रेटरी कंवर सिंह, समिति सदस्य एवं विधायक रामकरण काला, सदस्य एवं विधायक लक्षमण नापा, सदस्य एवं विधायक राजेश नागर, सदस्य एवं विधायक सत्यप्रकाश, सदस्य एवं विधायक रेणू बाला, सदस्य एवं विधायक शीशपाल सिंह, सदस्य एवं विधायक चरणजीव राव, सदस्य एवं विधायक धर्मपाल गोंदर, सीईओ जिला परिषद कमलप्रीत कौर, जिला कल्याण अधिकारी शीशपाल, डीएमसी विनोद नेहरा, शहरी परियोजना अधिकारी अनिल राणा के साथ-साथ हरियाणा विधानसभा कमेटी के अन्य अधिकारी व सम्बन्धित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।