आदित्य नेगी की अध्यक्षता में आज यहां जिला स्तरीय समीक्षा समिति एवं जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक का किया आयोजन
शिमला / 29 सितंबर / न्यू सुपर भारत
उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी की अध्यक्षता में आज यहां जिला स्तरीय समीक्षा समिति एवं जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन किया। बैठक में जून, 2022 तक की तिमाही के आय-व्यय, प्रगति एवं निर्धारित लक्ष्य पर विस्तार से चर्चा की गई। उपायुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि वित्त वर्ष 2022-23 में जून, 2022 तक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कुल 99 स्वयं सहायता समूह को 1 करोड़ 71 लाख रुपये की राशि से क्रेडिट लिंक किया गया है।
वहीं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत 52 लोगो को ऋण उपलब्ध करवाए गए है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 19 लोगो को 1 करोड़ 24 लाख रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत इस वित्त वर्ष में 266 मामलों को स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने सभी बैंकों को निर्देश दिए कि वह योजनाओं से संबंधित सभी लंबित आवेदनों का शीघ्र निपटारा करें। उन्होंने कहा कि जिला में इस तिमाही में सीडी अनुपात में 5.71 प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली है, जो 36.27 प्रतिशत से 41.98 प्रतिशत हुई है। उन्होंने कहा कि सीडी अनुपात में बढ़ोतरी का मुख्य कारण जिला में जमा पूंजी में कमी हुई है।
उन्होंने कहा कि जिला में जमा राशि में 7.84 प्रतिशत की गिरावट तथा अग्रिम क्षेत्र में 6.68 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों में 4.06 प्रतिशत एवं कृषि अग्रिम में 9.16 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र अग्रिमों में 1.41 प्रतिशत की बढ़ोतरी, शिक्षा ऋण में 2.51 प्रतिशत की गिरावट, आवासीय ऋण में 1.80 प्रतिशत की गिरावट, अन्य प्राथमिकता क्षेत्र अग्रीमों में 38.52 प्रतिशत की गिरावट, गैर प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमो में 8.89 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में तय लक्ष्य के अनुरूप सभी क्षेत्रों में 24.85 प्रतिशत की उपलब्धि हासिल की जा चुकी है।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के अंतर्गत इस तिमाही में 65 लोगों को 6 करोड़ 54 लाख रुपए स्वीकृत किए गए है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में 579 वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किए गए है।उन्होंने सभी बैंकिंग क्षेत्र के अधिकारियों को समय रहते लंबित मामलों का निपटारा करने के निर्देश दिए ताकि लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके।इस अवसर पर सहायक मुख्य प्रबंधक आरबीआई, सभी बैंकों के डीसीओ एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
