73 करोड़ की परियोजनाओं से गगरेट के विकास कार्यों को मिलेगा बल: अनुराग ठाकुर
नईं दिल्ली / ऊना / 27 अगस्त / राजन चब्बा
केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट अफ़ेयर्स राज्यमंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की गगरेट विधानसभा में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर द्वारा वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के माध्यम 73 करोड़ रुपए से ज़्यादा की परियोजनाओं के शिलान्यास व उद्घाटन के अवसर विधायक श्री राजेश ठाकुर व स्थानीय जनता को बधाई दी है व इसके माध्यम से गगरेट में विकास कार्यों को बल मिलने की बात कही है।
श्री अनुराग ठाकुर ने कहा” केंद्र व प्रदेश की डबल इंजन की भाजपा सरकार ने हिमाचल के विकास कार्यों का पहिया दोगुनी गति से चले ऐसा सुनिश्चित किया है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश का चहुंमुखी कल्याणकारी परियोजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है। इसी क्रम में गगरेट में 73 करोड़ से अधिक के उद्घाटन व शिलान्यास विधानसभा में विकास कार्यों को बल देंगे। विधायक श्री राजेश ठाकुर गगरेट विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाने के लिए अनरवत कार्यरत हैं जिसके लिए वो और गगरेट की जनता बधाई की पात्र है”
आगे बोलते हुए श्री अनुराग ठाकुर ने कहा” कोरोना वैश्विक महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने प्रभावी कदम उठाए हैं जिसमें गगरेट की जनता ने अपना पूरा सहयोग दिया है। केंद्र की मोदी सरकार सबका साथ,सबका विकास व सबका विश्वास के मूलमंत्र के साथ सवा सौ करोड़ हिंदुस्तानियों के कल्याण के लिए कार्यरत है। कोरोना महामारी के दौरान 7 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर दिए गए, राशनकार्ड हो या न हो, 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त अन्न की व्यवस्था की गई, बैंक खातों में करीब-करीब 90 हजार करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए। कुछ वर्ष पहले तक ये सब कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि इतना सारा काम, बिना किसी लीकेज के हो जाएगा, गरीब के हाथ में सीधे पैसा पहुंच जाएगा। मोदी सरकार ने प्रवासी कामगारों को अपने गाँव में ही रोजगार देने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान भी शुरू किया गया है। आत्मनिर्भर भारत की एक अहम प्राथमिकता आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर किसान है। देश के किसानों को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए कुछ दिन पहले ही एक लाख करोड़ रुपए का ‘एग्रीकल्चर इनफ्रास्ट्रक्चर फंड’ बनाया गया है। केंद्र सरकार द्वारा सभी वर्गों के लिए चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं से देश आत्मनिर्भर होने की दिशा में अग्रसर है।
