शिमला / 10 जनवरी / न्यू सुपर भारत /
हिमाचल प्रदेश सरकार ने BPL (Below Poverty Line) परिवारों की पहचान के लिए नए मापदंड निर्धारित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। सरकार जल्द ही नए मापदंडों का ऐलान करेगी, जिसके तहत BPL सूची में उन परिवारों को शामिल किया जाएगा जो अब तक इसमें शामिल नहीं थे।
नए मापदंडों के अनुसार, उन परिवारों को BPL सूची में जगह मिलेगी, जिनमें 18 से 59 वर्ष की उम्र के बीच कोई वयस्क सदस्य नहीं होगा, जिनके मुखिया महिलाएं हैं, जिनके मुखिया 50 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग हैं, या जिन्होंने मनरेगा के तहत साल में कम से कम 100 दिन काम किया है। इसके अतिरिक्त, जिन परिवारों में कोई सदस्य कैंसर, अल्जाइमर, पार्किंसंस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित है, या जिनमें कोई स्थायी विकलांगता है, वे भी BPL सूची में शामिल किए जाएंगे।
कैबिनेट ने BPL परिवारों के लिए आय सीमा भी बढ़ा दी है। अब वे परिवार BPL सूची में शामिल होंगे जिनकी वार्षिक आय 1.50 लाख रुपये तक होगी। पहले केवल वही परिवार BPL में आते थे जिनकी आय 50,000 रुपये सालाना थी।
इन नए मापदंडों के तहत प्रदेश में कुल 2.82 लाख BPL कार्ड बनाए जाएंगे।
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