राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्चूअल माध्यम (वीसी) से राष्ट्रीय स्तर पर स्वामित्व योजना के तहत लाभार्थियों को ई-प्रोपर्टी कार्ड किए वितरित
अम्बाला / 24 अप्रैल / न्यू सुपर भारत
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर शनिवार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्चूअल माध्यम (वीसी) से राष्ट्रीय स्तर पर स्वामित्व योजना के तहत लाभार्थियों को ई-प्रोपर्टी कार्ड वितरित किए। इस मौके पर उन्होंने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 की 313 सर्व श्रेष्ठ ग्राम पंचायतों को लगभग 45 करोड़ रूपये की राशि सीधे ग्राम पंचायतों के खातों में ऑनलाईन ट्रांसफर्म भी की।
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विभिन्न राज्यों के पंचायती राज प्रतिनिधियों को सम्बोधित भी किया। जिला स्तर पर उपायुक्त अशोक कुमार शर्मा ने स्वामित्व योजना के तहत 5 लाभार्थियों को आज अपने कार्यालय में रजिस्ट्रीयां भी सौंपी वहीं जिला परिषद अम्बाला को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार भी मिला जोकि नगराधीश आंचल भास्कर को सौंपा गया। यह पुरस्कार वर्ष 2019-20 के तहत जिला परिषद द्वारा गांवों में उत्कृष्ठ विकास कार्यों के लिए दिया गया है।
राष्ट्रीय पंचायत दिवस की बधाई देते हुए उपायुक्त अशोक कुमार शर्मा ने स्वामित्व योजना के तहत जिन पांच लाभार्थियों को उनके मालिकाना हक की रजिस्ट्री सौंपी है उनमें नग्गल टोबा निवासी जीतराम सुपुत्र श्री मैदिया, अरविंद कुमार सुपुत्र श्री कलिराम, कली राम सुपुत्र श्री खीला राम, लेखराज सुपुत्र श्री लालचंद व विशाल सुुपुत्र श्री अशोक कुमार शामिल हैं।
उपायुक्त ने उपस्थित लाभार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि इससे अब उनकी प्रोपर्टी पर किसी तरह की कब्जा आदि होने का भय नहीं होगा वह पूरी तरह सुरक्षित रहेगी, सामाजिक तौर पर भी मजबूती मिलेगी। अपनी प्रोपर्टी पर अब वे कानून अनुसार निश्चित होकर प्रयोग भी कर पायेंगे, उनके जीवन में स्थायित्व तथा निश्चितता आयेगी।
उपायुक्त ने इस मौके पर यह भी कहा कि स्वामित्व योजना के तहत जिले में अच्छा कार्य किया जा रहा है। केन्द्र सरकार ने यह योजना पिछले वर्ष 24 अप्रैल को लॉंच की थी जिसके दृष्टिगत जिले में इस योजना के तहत सम्बन्धित विभाग बेहतर समन्वय के साथ अच्छा काम कर रहे हैं।
उन्होंने बताया कि लाल डोरा के अंदर ग्रामीणों को अपनी प्रोपर्टी का मालिकाना हक मिलने के बाद उनके अंदर आत्मविश्वास लौटेगा। जमीनों के झगड़े खत्म होगा, जिससे कोर्ट कचहरी पर भार भी कम रहेगा। इस प्रोपर्टी पर बैंको से अब ऋण भी लिया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि ड्रोन प्रक्रिया के माध्यम से इस कार्य को किया जा रहा है।
उपायुक्त ने इस मौके पर यह भी बताया कि जिला परिषद द्वारा गांवों में विकास की दृष्टि से उत्कृष्ठ कार्य किए गये हैं जिसके तहत उन्हें वर्ष 2019-20 के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार मिला है जोकि जिले के लिए गर्व की बात है। जिला परिषद द्वारा गांवों में सदस्यों द्वारा जो उत्कृष्ठ कार्य किए गये हैं उनमें जल शक्ति अभियान के तहत सदस्यों द्वारा अपने अधिनस्थ क्षेत्रों के ग्रामीणों को पानी व वर्षा के पानी को बचाने के लिए जागरूक किया जाना, जिला परिषद द्वारा सामुदायिक शौचालय बनवाए गये, सदस्यों द्वारा अपने क्षेत्र में सरकारी स्कूलों व आंगनवाडी केन्द्रों का निरीक्षण किया गया व उनके द्वारा दिए गये सुझावों से सरकार को अवगत करवाया गया।
जिला परिषद की बैठकों में सदस्यों की पूर्णत: भागेदारी रही, महिला प्रतिनिधियों की भी, जिला परिषद बैठक में हुए सभी निर्णयों को कार्यवाही में लिखा गया। ग्रामीण स्तर पर महिला के स्वास्थ्य स्तर को बढ़ाने के लिए महिला सदस्यों द्वारा महिलाओं को जागरूक किया गया। जिला परिषद की बैठकों में एससी सदस्यों द्वारा भी पूर्णतया भागेदारी रही।
सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान राशि को सरकारी हिदायतों के अनुरूप सदस्यों की सहमति से खर्च किया गया। सरकारी हिदायतोंनुसार दस कमेटियों का गठन किया गया व सदस्यों द्वारा अपने कत्र्तव्यों का पूर्णत: वहन किया जाना, जिला परिषद की बैठकों में जिला के सभी महकमों द्वारा अपनी हिस्सेदारी की गई आदि शामिल हैं।
