नाहन / 11 मई / न्यू सुपर भारत
केंद्र तथा प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए अनेकों योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं ताकि इस वर्ग के लोगों का सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक स्तर में सुधार हो सके।
यह उद्गार अध्यक्ष राज्य अनुसूचित जाति आयोग वीरेंद्र कश्यप ने आज यहां उपायुक्त कार्यालय के बचत भवन में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए व्यक्त किये। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को उनके अधिकारों के बारे जागरूक करने के लिए जिला के प्रत्येक खण्ड स्तर पर जागरूकता शिविर आयोजित कर उन्हंे सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना सुनिश्चित करें ताकि समाज में समानता लाई जा सकें।
उन्होंने कहा कि जिला मेें अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत 30 अप्रैल 2022 तक 122 मामले दर्ज हुए हैं जिनमें न्यायलय में लम्बित 73 मामले, दोषी पाए गए 04 मामले, न्यायलय से बरी किये गये 12 मामले, खारिज किए गए 24 मामले, अनु0जाति/जनजाति की धाराओं से मुक्त 06 मामल तथा पुलिस छानबीन में 3 मामले लम्बित हैं।
उन्होंने बताया कि 104 मामलों में 113 पीड़ितों को 1 करोड़ 64 लाख 18 हजार 750 रूपये की राहत राशि प्रदान की गई है।उन्होंने बताया कि 2011 जनगणना के अनुसार जिला सिरमौर की कुल आबादी 5 लाख 29 हजार 855 है जबकि अनुसूचित जाति वर्ग की आबादी 1 लाख 60 हजार 745 है, जोकि जिला की कुल आबादी का 30 प्रतिशत है।
उन्होंने कहा कि जिला सिरमौर में पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति वर्ग के 132 सदस्य निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के तहत जिला सिरमौर में वित वर्ष 2021-22 के दौरान 79 करोड़ 86 लाख रूपये का बजट प्रावधान किया गया जिसके अर्न्तगत 58 करोड़ 74 लाख रूपये व्यय किये गये हैं।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 से 2021 तक अनुसूचित जाति वर्ग के 747 छात्रों को उच्च शिक्षा गृहण करने के लिए बैंको द्वारा 23 करोड़ 35 लाख रूपये का ऋृण उपलब्ध करवाया गया है। इसी प्रकार, अन्तर्जातीय विवाह पुरस्कार योजना के तहत 231 मामलों में 1 करोड़ 11 लाख 50 हजार रूपये की राशि उपलब्ध करवाई गई है।
बैठक में उपायुक्त सिरमौर राम कुमार गौतम ने अध्यक्ष राज्य अनुसूचित जाति आयोग विरेन्द्र कश्यप का स्वागत किया और उन्हें आश्वासन दिया कि उनके द्वारा दिए गए निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी।जिला कल्याण अधिकारी विवेक अरोड़ा ने बैठक के मद क्रमवार प्रस्तुत किए।
इस अवसर पर सदस्य राज्य अनुसूचित जाति आयोग जगजीत बग्गा, पुलिस अधीक्षक ओमापति जमवाल, पूर्व विधायक रूप सिंह, पूर्व उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति विकास निगम बलबीर चौहान, अतिरिक्त निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नीरज गुप्ता सहित जिला स्तरीय अधिकारी के अतिरिक्त गैर-सरकारी सदस्य उपस्थित रहे।