प्रदेश सरकार सुनियोजित विकास के लिए प्रतिबद्ध

-सुरेश भारद्वाज नगर निगम सोलन के लिए 3.80 करोड़ रुपए स्वीकृत

सोलन  / 24 फरवरी / न्यू सुपर भारत

शहरी विकास, नगर नियोजन, आवास, विधि, संसदीय कार्य एवं सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश के शहरांे को आधुनिक मानकों के अनुरूप विकसित करने तथा उनकी जनसंख्या के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने राज्य में 03 नए नगर निगम बनाए हैं। सुरेश भारद्वाज आज यहां नगर निगम सोलन, शहरी विकास, नगर नियोजन तथा सहकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे।

सुरेश भारद्वाज ने कहा कि सोलन हिमाचल का तीव्रतम गति से विकसित होता शहर है और प्रदेश सरकार सोलन के सुनियोजित विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सोलन शहर की विकास सम्बन्धी आवश्यकताआंे को पूरा करने के लिए ही सोलन को मुख्य रूप से नगर निगम बनाया गया है। सोलन के नगर निगम बनने से न केवल सोलन शहर अपितु शहर के साथ लगते विभिन्न गांवों को भी व्यापक स्तर पर लाभ होगा। 

उन्होंने कहा कि नगर निगम बनने से जहां एक ओर योजनाबद्ध विकास से जन-जन लाभान्वित होगा वहीं नगर निगम सोलन को केन्द्र सरकार की शहरी विकास की अनेक योजनाओं का लाभ मिलेगा।
सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश सरकार ने नगर निगम सोलन की परिधि में स्वच्छता और पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित बनाने के लिए 02 करोड़ 80 लाख रुपए प्रदान किए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नगर निगम सोलन सहित नगर निगम मण्डी तथा नगर निगम पालमपुर के लिए 01-01 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। उन्होंने अधिकारियांे को निर्देश दिए कि इस धनराशि का समयबद्ध तरीके से उचित उपयोग सुनिश्चित बनाया जाए।
शहरी विकास मंत्री ने नगर निगम सोलन की परिधि में समायोजित किए गए विभिन्न क्षेत्रों के निवासियों को विश्वास दिलाया कि नगर निगम सोलन उन सभी के लिए न केवल विकास की दिशा में अपितु स्वच्छता एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में भी लाभदायक सिद्ध होगा। 

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शहरी क्षेत्रों में सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री आजीविका गारंटी योजना कार्यान्वित कर रही है। योजना के तहत पंजीकरण करने के उपरान्त 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। ऐसा न होने की स्थिति में पंजीकृत युवा को प्रतिदिन 75 रुपए की दर से बेरोजगार भत्ता प्रदान किया जाता है। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना तथा मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत उन सभी को आवास उपलब्ध करवाने का प्रावधान है जिन्होंने इसके लिए आवेदन किया हो। शहरी क्षेत्रों में योजनाओं के तहत आवास निर्माण के लिए सहायता राशि के रूप में एक लाख 85 हजार रुपए उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार रुपए अतिरिक्त प्रदान किए जा रहे हैं।
विधि मंत्री ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन के लाभ के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं को समय पर पूरा करें। 

उन्होंने इस अवसर पर सोलन जिला में कार्यान्वित की जा रही योजनाओं की जानकारी भी प्राप्त की।
बैठक में नगर निगम आयुक्त प्रशांत सरकैक ने अवगत करवाया कि सोलन शहर में पेयजल तथा साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने इस सम्बन्ध में कार्यान्वित की जा रही योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की। 
इस अवसर पर विधानसभा चुनाव में सोलन से भाजपा उम्मीदवार रहे डाॅ. राजेश कश्यप, नगर परिषद सोलन के अध्यक्ष देवेंद्र ठाकुर, उपाध्यक्ष मीरा आनंद, भाजपा प्रवक्ता नरेश गांधी, नगर निगम आयुक्त प्रशांत सरकैक, नगर एवं ग्राम योजनाकार लीला श्याम, सहकारिता विभाग के अधिकारी तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।