पंचायत की जमीन को चिन्हित कर जन सेवा के कार्यों में किया जाए उपयोग : देवेन्द्र सिंह बबली
टोहाना / 29 अप्रैल / न्यू सुपर भारत
हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि खाली पड़ी पंचायत की जमीन को चिन्हित कर जन सेवा के कार्यों में उपयोग किया जाए। कैबिनेट मंत्री देवेन्द्र सिंह बबली ने शुक्रवार को अपने निवास स्थान बिढ़ाईखेड़ा में नागरिकों की समस्याएं सुनी और उनकी समीक्षा कर संबंधित विभाग के अधिकारियों से जल्द निपटान करने के निर्देश दिए।
कैबिनेट मंत्री ने पंचायत, सिंचाई, फारेस्ट, पीडब्ल्यूडी, बीएंडआर व रिवेन्यू विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर विकास कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नहरों के किनारे पटड़ी पर ज्यादा से ज्यादा पौधा रोपण व डिमार्केशन किया जाए।
उन्होंने कहा पर्यावरण की शुद्धता और ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता के लिए पेड़-पौधों का होना आवश्यक है ताकि खाली पड़ी जमीन का सदुपयोग हो सके और लोगों को साफ सुन्दर वातावरण मिले। उन्होंने कहा कि गर्मियों में पानी की समस्या अधिक रहती है अधिकारी यह सुनिश्चित करे कहीं भी पीने के पानी से संबंधित समस्या ना हो।
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलाई गई हर योजना का जमीनी स्तर पर क्रियांवन किया जाएं। अधिकारी नागरिकों को हर सुविधा का लाभ पहुंचाएं। विकास कार्यों की योजनाओं को बनाते समय अधिकारी यह अवश्य ध्यान में रखें कि यह योजना जिन मानदंडों के आधार पर पूरी होनी है, वे सभी मानदंड संपूर्ण किए जाएं। निर्धारित समय में ही विकास कार्यों को पूरा किया जाए, ताकि समय पर जनता को उनका लाभ मिल सके।
उन्होंने कहा कि नागरिकों को सरकार द्वारा लागू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं तथा विभिन्न सेवाओं का लाभ देना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार निरंतर जनहित में अनेक महत्वपूर्ण फैसले ले रही हैं और वे यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति को इनका लाभ मिले।
कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों बारे जानकारी लेते हुए अधिकारियों से कहा कि वे विकास कार्यों में उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री प्रयोग में लाए। इसके अलावा विकास कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाए, ताकि जनता को इन विकास परियोजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे भविष्य में करवाए जाने वाले विकास कार्यों के प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजे ताकि उनकी मंजूरी लेकर जल्द से जल्द विकास कार्य करवाए जा सके।
