वन नेशन-वन इलेक्शन को मोदी कैबिनेट की मंजूरी

नई दिल्ली / 18 सितंबर / न्यू सुपर भारत /

One Nation One Election केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में निर्णय : देश में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव (वन नेशन वन इलेक्शन) करवाने के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। यह बिल शीतकालीन सत्र यानी नवंबर-दिसंबर में संसद में पेश किया जाएगा।

कैबिनेट मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पहले फेज में विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होंगे। इसके बाद, 100 दिन के भीतर निकाय चुनाव भी साथ कराए जाएंगे।

गृह मंत्री अमित शाह का बयान : 17 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सरकार इसी कार्यकाल में ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ (One Nation One Election) लागू करेगी। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि बार-बार चुनाव देश की प्रगति में बाधा डाल रहे हैं।

पूर्व राष्ट्रपति की समिति की रिपोर्ट : वन नेशन वन इलेक्शन (One Nation One Election) पर विचार के लिए बनाई गई पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। यह रिपोर्ट 18 हजार 626 पन्नों की है।

क्या है वन नेशन वन इलेक्शन (One Nation One Election)

भारत में वर्तमान में राज्यों के विधानसभा और देश के लोकसभा चुनाव अलग-अलग समय पर होते हैं। इस प्रणाली से चुनावी प्रक्रिया लंबे समय तक चलती है, जिससे मतदाता बार-बार मतदान करते हैं।’वन नेशन वन इलेक्शन’ (One Nation One Election) का मतलब है कि पूरे देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे। इस प्रणाली के अंतर्गत, मतदाता लोकसभा और राज्य के विधानसभा के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन, एक ही समय पर या चरणबद्ध तरीके से अपना वोट डालेंगे।