कर्मचारियों की समस्याओं के निदान में तत्परता दर्शाएं अधिकारी: डीसी

ऊना / 15 सितंबर / न्यू सुपर भारत

सरकार की नीतियों, योजनाओं व कार्यक्रमों को धरातलीय स्वरूप प्रदान करने में कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है तथा कर्मचारियों के अधिकारों तथा उनकी शिकायतों के निदान में अधिकारी संवेदनशीलता व तत्परता दर्शाएं। यह बात आज हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की जिला ऊना की संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने कही। बैठक में लगभग 35-40 मुद्दों पर चर्चा की गई, जिनमें से 75 प्रतिशत का हल मौके पर ही कर दिया गया।

बैठक में स्थानीय निकायों के मतदान में डयूटी पर तैनात कर्मचारियों के लंबित टीए बिल के मुद्दे पर पूछे सवाल में बताया कि इस दौरान कुल 24 लाख के बिल लंबित थे, जिनमें से अब तक 15 लाख रूपये का भुगतान हो चुका है, जबकि शेष बजट आबंटित होते ही हो जाएगा। संघ के एक अन्य प्रश्न में कार्यालय व्हट्सैप ग्रुप के माध्यम से सूचनाओं के आदान प्रदान बारे समय सीमा निर्धारित करने की सिफारिश की गई। इस पर उपायुक्त राघव शर्मा ने कहा कि व्हट्सैप की सुविधा का उपयोग समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए है ताकि त्वरित निदान हो, इस बारे समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं होगा।

संघ ने मांग की कि ज़िला व तहसील स्तर पर कर्मचारियों की खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाए। इस पर उपायुक्त ने शीघ्र समिति गठित करने के निर्देश दिये। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों द्वारा वेतन विसंगतियों पर भी प्रश्न किये गये, जिन्हें हल करने के लिए संबन्धित डी.डी.ओ. को निर्देश दिये।सेवानिवृत व मृत कर्मचारी को 45 दिन में हो भुगतानकर्मचारियों ने मांग उठाई कि कर्मचारी की मृत्यु होने पर मिलने वाले वित्तीय लाभ पैंशन, ग्रेच्यूटी, लीव इंकैशमेंट, जीपीएफ इत्यादि का भुगतान 45 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाए।

इसके अतिरिक्त एनपीएस के अधीन कार्यरत कर्मचारियों की मृत्यु अथवा अपंग होने पर हिमाचल सरकार की वर्तमान अधिसूचना के अनुसार इनके पैंशन मामले महालेखाकार कार्यालय शिमला को भेजे जाएं।सरकारी आवासों की मरम्मत को मिले अतिरिक्त 50 लाखउपायुक्त ने बताया कि ऊना व रक्कड़ कालोनी के सरकारी आवासों की मरम्मत हेतु 50 लाख रूपये की अतिरिक्त धनराशि प्राप्त हो चुकी है जिसे शीघ्र ही लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

उन्होंने विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिये कि वह स्वयं जाकर भी आवासीय कालोनियों का निरीक्षण करें तथा आवश्यक मरम्मत हेतु प्राक्कलन तैयार कर उपयुक्त कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।वेतन खातों पर मिलने वाली सुविधाओं को सार्वजनिक करें बैंकबैठक में कर्मचारियों के वेतन खाते और एटीएम कार्ड पर मिलने वाली बीमा राशि बारे सभी बैंक द्वारा अपनी-अपनी ओर से कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधाओं को सार्वजनिक करें।

उपायुक्त ने परामर्श दिया कि बैंक ज़िला, तहसील, खंड मुख्यालयों के अलावा अन्य ज़िला कार्यालयों पर सुविधाओं बारे विज्ञापन बोर्ड स्थापित करें ताकि कर्मचारियों को उनके हितों बारे जानकारी रहे।लोक निर्माण सर्कल कार्यालय रक्कड़ में बस स्टॉप बनाया जाएकर्मचारियों ने डीसी से मांग की कि रक्कड़ में शनि मंदिर के पास लोक निर्माण विभाग के सर्कल कार्यालय के लिए हाइवे पर बस स्टॉप घोषित किया जाए, ताकि कर्मचारियों के साथ-साथ सर्किल में अपने कार्यों के लिए आने वाले लोगों को भी सुविधा मिल सके।

इस पर डीसी ने अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण, आरएम एचआरटीसी और आरटीओ को यहां बस स्टॉप अधिसूचित करने के लिए कार्यवाही के निर्देश दिये।केवल ऊना ज़िला ने ही करवाई तीन जेसीसी: महासंघ प्रधानइस अवसर पर हिमाचल प्रदेश अरापत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रधान रमेश ठाकुर ने कहा कि कोविड की वजह से जेसीसी की बैठक तीन साल बाद हो संभव हो पाई है। फिर भी ऊना जिला अब तक तीन जेसीसी करवा चुका है। जबकि प्रदेश के बाकि ज़िलों में केवल एक-एक जेसीसी हो पाई है।

उन्होंने कहा कि अराजपत्रित कर्मचारियों से प्राप्त होने वाली कई शिकायतों को संघ द्वारा सीधे तौर पर जिला विभागाध्यक्ष से वार्ता करके सुलझा लिया जाता है। जबकि अन्य मांगों को आज ज़िला स्तरीय संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक के माध्यम से उठाया गया जिनमें से अधिकांश का निपटारा मौके पर ही कर दिया गया।

ये रहे उपस्थितबैठक में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की ओर से प्रधान रमेश सिंह ठाकुर, वरिष्ठ  उपप्रधान वरिंद्र शर्मा, महासचिव तारा सिंह, संयुक्त सचिव भाग सिंह, विशेष प्रतिनिधि रेनु विज़ व विमला देवी, प्रदेश प्रतिनिधि अश्वनी जस्वाल, ऊना ब्लाक के प्रधान पपिन्दर शर्मा, वरिष्ठ उपप्रधान अमनदीप ऐरी व महासचिव बलबीर सिंह, अंब के वरिष्ठ उपप्रधान महेश, हरोली ब्लाक के प्रधान दिलबाग व महासचित विनय शर्मा,

शहरी इकाई कार्यकारी अध्यक्षा इंदू वाला व महासचिव राजेश कुमार, जिला उप प्रधान रविंद्र राणा, संगठन सचिव राजेश कुमार व मनोज कुमार, जिला प्रतिनिधि भरत भूषण, राजीव ठाकुर, सतीश चंद्र, बलदेव चन्द, अरूण कुमार, राजकुमार, मुकेश कुमार, डीसी कार्यालय महासंघ के प्रधान अशोक व वरिष्ठ उपप्रधान अरूण कुमार सहित विभिन्न विभागों के संघों के प्रतिनिधि व विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।