शिमला / 09 सितंबर / न्यू सुपर भारत /
चुनावी वादे से सरकार की दूरी
हिमाचल प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान, कांग्रेस पार्टी ने 18 से 59 साल की सभी महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये की पेंशन देने का वादा किया था। अब, 21 महीने सत्ता में रहने के बाद, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने इस वादे को है। इस नए बदलाव के तहत, एक परिवार में केवल एक महिला को ही 1500 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी, जबकि पहले योजना के अनुसार हर महिला को यह राशि मिलनी थी।
सामाजिक न्याय मंत्री का बयान
विधानसभा में चल रहे मानसून सत्र के दौरान, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंत्री डॉ. धनीराम शांडिल ने इस नई शर्त को लेकर स्पष्ट किया। उन्होंने कहा, “योजना में कंडीशन है कि एक ही परिवार में केवल एक सदस्य को पेंशन मिलेगी।
विपक्ष ने की आलोचना
इस बदलाव पर विपक्ष ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बीजेपी विधायक राकेश जम्वाल ने सरकार पर आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान किए गए वादे को पूरा नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा, “चुनाव के वक्त वादा किया गया था कि अगर एक घर में चार महिलाएं जैसे सास, बहू, बेटी, देवरानी और जेठानी होंगी, तो इन सभी को 1500-1500 रुपये मिलेंगे। अब आपने एक परिवार में एक ही महिला को 1500 रुपये मासिक पेंशन देने की शर्त लगा दी है, जो पूरी तरह से निराशाजनक है।” बीजेपी ने इसे पूरे प्रदेश की महिलाओं को ठगने जैसा करार दिया है।
योजना में नई शर्तों का असर
इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत अब केवल एक परिवार में एक महिला को ही 1500 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। इससे पहले, इस योजना के तहत हर महिला को यह राशि देने का वादा किया गया था। नई शर्तों ने इस योजना को लेकर लोगों की उम्मीदों को झटका दिया है।