किसानों के लिए वरदान साबित हुई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना: अनुराग ठाकुर
नई दिल्ली / शिमला / 2 सितम्बर / राजन चब्बा
केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट अफ़ेयर्स राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अन्नदाता के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से देश के 10 करोड़ किसानों को लाभ मिलने की बात कहते हुए इसे योजना को अन्नदाता के लिए वरदान बताया है।
श्री अनुराग ठाकुर ने कहा ”प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने किसानों के हित में इतने कदम उठाए हैं, जितने पहले किसी सरकार ने नहीं उठाए। मोदी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के संकल्प के साथ काम कर रही है। किसानों की आर्थिक हालत सुधारने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले वर्ष पीएम-किसान सम्मान निधि योजना की औपचारिक शुरुआत की थी। यह किसानों के लिए अब तक की सबसे बड़ी योजना है जो अन्नदाता के लिए वरदान साबित हो रही है। पूरे देश में इस योजना के अंतर्गत 10 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिला है जिन्हें अबतक 90 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की सहायता राशि दी जा चुकी है। पीएम किसान योजना में पात्र किसानों को साल में 2-2 हजार रुपये की तीन किस्तों में छह हजार रुपये की मदद सीधा उनके खातों में बिचौलियों के हस्तक्षेप के बिना दी जा रही है”।
आगे बोलते हुए श्री अनुराग ठाकुर ने कहा ”केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों की आवश्यकता, चिंताओं, जरूरतों को समझ कर योजनाओं को लागू करने का प्रयास किया है। हमने कृषि को टुकड़ों के बजाए पूरी समग्रता से देखा और चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर प्रयास किया है। का आर्थिक सशक्तिकरण मोदी सरकार की प्राथमिकता है।कोरोना महामारी के कारण कृषि क्षेत्र को बचाने के व राहत पहुँचाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से किसानों को रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध करवाया है।अब तक 1.22 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए जिनके अंतर्गत 1,02,065 करोड़ रुपये का रियायती ऋण किसानों की सुविधा के लिए स्वीकृत किया गया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए और कृषि विकास में तेजी लाने के लिए यह कदम एक लंबा रास्ता तय करेगा व किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।इस योजना के अंतर्गत 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपये का आसान और रियायती ऋण उपलब्ध कराया जाएगा”।
