मोदी सरकार द्वारा रबी की फसलों की एमएसपी व ख़रीद बढ़ाने का फ़ैसला किसानों के हक़ में- अनुराग ठाकुर

नई दिल्ली / शिमला / 22 सितंबर / राजन चब्बा

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट अफ़ेयर्स राज्यमंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने संसद में कृषि सुधार विधेयकों के पारित होने के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा 6 रबी फसलों की एमएसपी में वृद्धि व एमएसपी पर ख़रीद बढ़ाने के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे किसानों के हक़ में बताया है व इन निर्णयों से अन्नदाता का सही मायनों में आर्थिक सशक्तिकरण होने की बात कही है।

श्री अनुराग ठाकुर ने कहा ”प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी किसानों के कल्याण के लिए कृतसंकल्पित हैं। 2014 में सत्ता में आने के बाद से मोदी सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। अभी हाल ही में संसद से कृषि सुधार के ऐतिहासिक विधेयक पास कराने के बाद अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आर्थिक मामलों की मंत्रीमंडल समिति ने रबी की 6 फसलों की नई एमएसपी जारी कर किसानों को बड़ी सौगात दी है। 6 रबी फसलों की एमएसपी में वृद्धि व एमएसपी पर ख़रीद बढ़ाने का केंद्र सरकार का फ़ैसला किसानों के हक़ में है व इस निर्णय से सच्चे अर्थों में किसानों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा। कांग्रेस और दूसरे विरोधी दल देश के किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि कृषि सुधार विधेयकों के जरिए न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था खत्म करने की तैयारी है, जबकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बार बार कर चुके हैं कि देशभर में एमएसपी की व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी और इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।केंद्र सरकार द्वारा एमएसपी को बढ़ाया जाना उन बिलों को लेकर झूठ बोलने और प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोगों को करारा जवाब है जो एमएसपी के ख़त्म होने का झूठ परोस रहे थे। भारत के मेहनती किसान देश की खुशहाली और समृद्धि के वाहक हैं अतः मैं अन्नदाता के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उठाए जा रहे कदमों के लिए उनका आभार प्रकट करता हूँ।”

आगे बोलते हुए श्री अनुराग ठाकुर ने कहा”प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने गेहूं, जौ, चना, सरसों, मसूर और कुसुम के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि के फैसले को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट के फ़ैसले के मुताबिक़ गेहूं की एमएसपी  50 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि के साथ 1,975 रुपए, चने में 225 रुपए की वृद्धि के बाद एमएसपी 5,100 प्रति क्विंटल, मसूर में 300 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि के बाद 5,100 रुपए क्विंटल व सरसों में 225 रुपए का इजाफा किया गया है और अब इसकी एमएसपी 4,600 प्रति क्विंटल है।जौ में 75 रुपए की वृद्धि की गई है और किसानों से 1,600 रुपए प्रति क्विंटल खरीद होगी। कुसुम में 112 रुपए की वृद्धि के बाद अब इसकी एमएसपी 5,327 रुपए होगी। मोदी सरकार के इस फ़ैसले से किसानों को लागत मूल्य से 106 फ़ीसदी ज़्यादा मुनाफ़ा होगा।”

श्री अनुराग ठाकुर ने कहा ”मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी बढ़ोतरी की गई है। यूपीए शासनकाल  में (2013-14) में जहां मसूर का एमएसपी 2950 रुपए था वहीं अब 5100 रुपये हो गया है। इसी तरह उड़द का एमएसपी 4300 से बढ़कर 6000 रुपये हो गया है। इसी तरह मूंग,अरहर, चना और सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी भारी इजाफा किया गया है। 2013-14 में मसूर पर 2,950 रुपए एमएसपी दी जा रही थी आज देश के किसानों को 5,100 रुपए पा रहे हैं, यानी 73 फीसदी की अधिक की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि 2009-14 के बीच में कांग्रेस सरकार के समय में 1.25 लाख मीट्रिक टन दाल की खरीद हुई थी। मोदी सरकार ने 2014 से 2019 के बीच 76.85 लाख मीट्रिक टन दाल खरीदी है।एमएसपी के भुगतान की बात करें तो मोदी सरकार ने 6 साल में 7 लाख करोड़ रुपए किसानों को भुगतान किया है जो यूपीए सरकार से दोगुना है।”