जमीन से जुड़े मामलों को लेकर इंतकाल अदालतों का अयोजन, पेंडिंग केस निपटाए

शिमला / 30 अक्टूबर / न्यू सुपर भारत

हिमाचल प्रदेश में सोमवार को इंतकाल अदालतों का आयोजन किया गया. इसके तहत सभी तहसील, उपतहसील और बंदोबस्त सर्कल स्तर पर म्यूटेशन के लंबित हजारों मामलों का समाधान किया गया। राज्य में फिलहाल 22,000 से ज्यादा ऐसे मामले लंबित हैं. इंतकाल अदालतों का उद्देश्य इन समस्याओं का समाधान करना है. इंतकाल अदालत से आम आदमी को सुविधा के साथ ही उन्हें म्यूटेशन के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों में जाने से भी राहत मिलेगी।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के निर्देशों पर प्रदेशभर में इंतकाल अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। कल भी प्रदेशभर में इंतकाल अदालतें लगेंगी। इसमें जो इंतकाल आज नहीं हो पाए, उन्हें निपटाया जाएगा। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने इसे लेकर विभाग को सख्त दिशा-निर्देश दिए है।

इन दो दिनों में इंतकाल के ज्यादा से ज्यादा मामलों को निपटारा किया जाएगा। जो इंतकाल पेंडिंग रहेंगे, उन्हें निपटाने के लिए दोबारा से इंतकाल अदालतें आयोजित की जाएंगी। इंतकाल अदालतों की वजह से आज निशानदेही जैसे दूसरे काम नहीं हो पाए।