मुकेश अग्निहोत्री ने नितिन गडकरी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय परिवहन मंत्रियों की बैठक में उठाए प्रमुख मुद्दे

नई दिल्ली / 07 जनवरी / राजन चब्बा /

हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में आयोजित परिवहन मंत्रियों की राष्ट्रीय स्तरीय बैठक और परिवहन विकास परिषद की 42वीं बैठक में भाग लिया। बैठक के दौरान अग्निहोत्री ने हिमाचल प्रदेश में परिवहन क्षेत्र से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए और उन्हें संबोधित करने में केंद्र सरकार से सहयोग मांगा। मुकेश अग्निहोत्री ने वाहन स्क्रैपिंग नीति के वित्तीय बोझ का मुद्दा उठाया। हिमाचल प्रदेश को अपनी भौगोलिक स्थिति और विरल वाहन आबादी के कारण महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे स्क्रैपिंग के लिए वाहनों की असेंबली महंगी और बोझिल हो जाती है।

अग्निहोत्री ने पूंजी निवेश के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) प्राप्त करने की समय सीमा को 31 मार्च, 2025 तक बढ़ाने का अनुरोध किया उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि हिमाचल प्रदेश को 7,000 से अधिक सरकारी वाहनों को स्क्रैप करना होगा, जिससे राज्य के प्रमुख विभागों के कामकाज पर असर पड़ेगा। इसलिए स्क्रैपिंग नीति के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अधिक अनुकूल वित्तीय सहायता संरचना का अनुरोध किया गया। नितिन गडकरी ने आश्वासन दिया कि वे स्थिति से अवगत हैं और पहाड़ी राज्यों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेशों के हितों की रक्षा की जाएगी। श्री अग्निहोत्री ने केंद्रीय मंत्री से एटीएस और वाहनों की स्क्रैपिंग के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने की तिथि 31 जनवरी से बढ़ाकर 31 मार्च करने का आग्रह भी किया। श्री नितिन गटकरी ने मामले का संज्ञान लिया और कहा कि मामला विचाराधीन है।

अग्निहोत्री ने हिमाचल प्रदेश में संचालित अखिल भारतीय पर्यटक परमिट (एआईटीपी) बसों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा की। ये एआईटीपी बसें राज्य में स्टेज कैरिज बसों के रूप में चल रही हैं, हालांकि उनके पास अनुबंध कैरिज परमिट (एआईटीपी) है। एआईटीपी और स्टेज कैरिज के बीच करों की मात्रा में बहुत अंतर है।

उपमुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि एआईटीपी बसों और स्टेज कैरिज बसों के लिए समान अवसर बनाए जाएं, क्योंकि यह असमानता अनुचित प्रतिस्पर्धा को जन्म दे रही है, विशेष रूप से राज्य परिवहन उपक्रमों (एसटीयू) को नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने बस स्टैंडों में एआईटीपी निजी ऑपरेटरों को स्थान के आवंटन के बारे में भी चिंता जताई, जो उन्हें प्रभावी रूप से स्टेज कैरिज ऑपरेटरों के रूप में कार्य करने की अनुमति देता है, जिससे एसटीयू के लिए चुनौतियां और बढ़ जाती हैं।

अग्निहोत्री ने सुझाव दिया कि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने और एआईटीपी ऑपरेटरों द्वारा स्थान के दुरुपयोग को रोकने के लिए स्पष्ट नियम और दिशानिर्देश बनाए जाने चाहिए। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि इस मुद्दे पर भारत सरकार के सचिव (सड़क परिवहन) की अध्यक्षता में सभी राज्य सचिवों की समिति की बैठक में विस्तार से चर्चा की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, उपमुख्यमंत्री ने कहा कि संबंधित राज्य में स्थापित आर.वी.एस.एफ. (पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा) में गैर-सरकारी स्वामित्व वाले वाहनों को स्क्रैप करने के लिए प्रोत्साहन को किसी भी आर.वी.एस.एफ. के रूप में बदला जाना चाहिए (क्योंकि राज्य में वर्तमान में कोई आर.वी.एस.एफ. कार्यात्मक नहीं है)।

अग्निहोत्री ने बैठक में कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार 1734.70 करोड़ रुपये की लागत से शहरी रोपवे नेटवर्क परियोजना विकसित कर रही है, जो भारत का पहला सबसे बड़ा और बोलीविया के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोपवे नेटवर्क होगा। इस परियोजना पर काम जून, 2025 तक शुरू होने की संभावना है और इसे 5 साल की अवधि में पूरा किया जाएगा।

यह परियोजना राज्य में सार्वजनिक परिवहन में काफी सुधार करेगी और यातायात की भीड़ और प्रदूषण को कम करने में मदद करेगी। श्री अग्निहोत्री ने कहा कि हालांकि हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुरोध पर जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक में रोपवे यात्रा पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है, लेकिन वित्त मंत्रालय द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति नहीं दी गई है, जबकि जीएसटी परिषद की फिटमेंट समिति द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी। यात्री यातायात पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को शामिल करने से रोपवे इंफ्रास्ट्रक्चर की पूंजीगत लागत भी कम होगी उन्होंने अग्निहोत्री से इस मुद्दे को सुलझाने के लिए अलग से उनके समक्ष यह मामला उठाने को कहा।

इसके अलावा, अग्निहोत्री ने केंद्र सरकार से राज्य परिवहन उपक्रमों (एसटीयू) के लिए, विशेष रूप से चंडीगढ़-दिल्ली जैसे प्रमुख मार्गों पर, साझा इलेक्ट्रिक बुनियादी ढांचे के निर्माण का समर्थन करने का आग्रह किया, ताकि इलेक्ट्रिक गतिशीलता को बढ़ावा दिया जा सके और परिचालन दक्षता में सुधार हो सके।

इन चिंताओं के जवाब में, नितिन गडकरी ने उपस्थित लोगों को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सावधानीपूर्वक विचार करेगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) इन चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, विशेष रूप से वाहन स्क्रैपिंग, बुनियादी ढांचे के विकास और स्वच्छ, अधिक टिकाऊ परिवहन समाधानों को बढ़ावा देने के क्षेत्रों में।

बैठक में अग्निहोत्री के सक्रिय हस्तक्षेप से परिवहन क्षेत्र में ज्वलंत मुद्दों के समाधान तथा राज्य की परिवहन प्रणाली को कुशल, टिकाऊ और निष्पक्ष बनाने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने की हिमाचल प्रदेश की प्रतिबद्धता प्रतिबिंबित होती है।