राजस्व अधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक उपायुक्त पंकज राय की अध्यक्षता में आयोजित

बिलासपुर / 25 फरवरी / न्यू सुपर भारत

राजस्व अधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक उपायुक्त पंकज राय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उन्होंने तहसीलदारों को निर्देश दिए कि निशानदेही के प्रार्थना पत्र राजस्व विभाग द्वारा चलाई गई  Megh – Demarcation  के तहत ही प्राप्त करें जिससे कार्यों का निष्पादन करने में विलम्ब न हो। उन्होंने कहा कि राजस्व कार्यों को निपटाने में रुकावट न आए तथा इसमें निरंतरता बनाए रखने के लिए वे व्यक्तिगत रुप से गम्भीरतापूर्ण प्रयास करें।

उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वामित्व योजना को शुरू करने के पूर्व तहसीलदार, आबादी देह रकबे की सीमा पहले ही निश्चित करके रखें जिससे योजना को कार्यान्वित करते समय कोई भी कठिनाई न आए।

उन्होंने कहा कि जिला बिलासपुर में भूमि रिकाॅर्ड का कम्प्यूट्रीकरण कर 100 प्रतिशत भू राजस्व रिकाॅर्ड आॅनलाईन कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग लोगों के साथ सीधा जुड़ा हुआ है और अधिकारियों को राजस्व कार्यों को प्राथमिकता देते हुए निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करना चाहिए ताकि लोगों को अपने राजस्व से सम्बन्धित मामलों में त्वरित न्याय मिल सके। उन्होंने कहा इससे जहां अधिकारियों की कार्यकुशलता बढे़गी, वहीं कार्यप्रणाली में भी पारदर्शिता आएगी। राजस्व अधिकारी राजस्व मामलों को निरंतरता के साथ निपटाने में व्यक्तिगत रूप से गम्भीरतापूर्वक प्रयास करें।

उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि सभी राजस्व अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर इंतकाल, निशादेही, तकसीम, जमाबंदी आदि के जितने भी मामले एक वर्ष से अधिक समय से लंबित पड़े हैं उनको शीघ्रता से निपटाया जाए ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की कठिनाई न हों। उन्होंने कहा कि निशानदेही के मामलों को प्राथमिकता के साथ निपटाएं तथा तकसीम के मामलों को तीन महीनों की अनुसूची बनाकर निपटारा करें और इंतकाल के मामले भी तीन महीनें से अधिक समय तक लंबित न रखें।  

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान निधि योजना की वसूली भी शीघ्र कर कार्य की सूचना शीघ्र उपमंडलाधिकारी और उपायुक्त कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।

उपायुक्त ने जिला में विभिन्न पटवारखानों व कानूनगो भवनों तथा रिकॉर्ड रूम के निर्माण व मरम्मत कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को मुख्यमंत्री सेवा संकल्प के तहत प्राप्त होने वाली शिकायतों का निपटारा निर्धारित समयावधि में करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में अवैध अतिक्रमण, बेदखली वारंट, खानगी तकसीम आदि विषयों पर भी चर्चा की गई।
बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त तोरुल रवीश, एसडीएम सदर सुभाष गौतम, एसडीएम झण्डूता नरेश वर्मा, एसडीएम घुमारवीं राजीव कुमार, एसडीएम स्वारघाट राजकुमार, जिला राजस्व अधिकारी देवी राम, तहसीलदार सदर हरि सिंह यादव के अतिरिक्त समस्त तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार भी उपस्थित रहे।