प्राथमिकता सूची तैयार कर योजनाओं का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करें अधिकारीः अनुराग

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने की जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति बैठक की अध्यक्षता

हमीरपुर, 29 दिसंबर, एन एस बी न्यूज़

केंद्रीय वित्त एवं कार्पोरेट मामले राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सभी अधिकारी वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारित लक्ष्य 31 मार्च, 2020 तक पूर्ण करें, क्योंकि लक्ष्य प्राप्ति में इस वर्ष के प्रदर्शन के आधार पर आगामी बजट तैयार करने में सहायता मिलती है। वे गत सायं हमीर भवन में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सभी अधिकारी वित्तीय वर्ष के अंत में एकमुश्त बजट व्यय करने की प्रवृत्ति छोड़ें और प्राथमिकता सूची तैयार कर कार्यों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करें, ताकि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का समुचित लाभ समाज के सभी वर्गों को समय पर प्राप्त हो सके। अधिकारी केवल सरकारी योजनाओं को कार्यान्वित करने तक सीमित न रहें, बल्कि जिला के विकास के लिए और क्या बेहतर किया जा सकता है, इसकी कार्य योजना प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश को एक जिला एक उत्पाद का नया मंत्र दिया है। इसे आत्मसात करते हुए अगली बैठक में समाज व हमीरपुर जिला के हित में किए जा सकने वाले कार्यों पर अवश्य अपने सुझाव रखें। हमीरपुर जिला की पहचान किस उद्योग, उत्पाद या उद्यम से बन सकती है और यहां किन क्षेत्रों पर केंद्रित विकास को बढ़ावा देते हुए युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार से जोड़ा जा सकता है, इस पर भी अधिकारी अवश्य मंथन करें।

हमीरपुर जिला में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 21 योजनाएं स्वीकृत की गयी हैं और इनके निर्माण पर लगभग 112 करोड़ 72 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल संरक्षण के लिए प्रारंभ किए गए जल जीवन अभियान को सफल बनाने में हमीरपुर जिला भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ग्राम स्तर पर पंचायतें जल संरक्षण की दिशा में ठोस कार्य करें। इसके लिए मनरेगा व 14वें वित्त आयोग सहित अन्य मदों से कुएं, तालाब, चैक डैम के निर्माण पर राशि व्यय कर गांव के पानी को गांव में रोकने का प्रयास करें। इन्हें मत्स्य पालन से भी जोड़ें। हर घर को नल से जल योजना में ऐसी पंचायतों को प्राथमिकता देनी चाहिए जहां भू-जल स्तर को बढ़ाने की दिशा में बेहतर कार्य हुआ हो। सासंद क्षेत्रीय विकास निधि का आवंटन भी अधिकांश इन्हीं कार्यों पर किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि जिला में उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वयं सहायता समूहों को चिह्नित कर 30 बेहतरीन समूहों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श कर उन्हें और आगे बढ़ने के लिए किस तरह से सहायता दी जा सकती है, इसका प्रारूप प्रस्तुत करें। कृषि व बागवानी विभाग भी ऐसे प्रगतिशील किसानों-बागवानों को चिह्नित करें उन्हें प्रोत्साहित करें। उन्होंने सभी खंड विकास अधिकारियों से आग्रह किया कि वे सासंद विकास निधि के अंतर्गत वर्ष 2017-18 में आवंटित सभी कार्यों को 31 मार्च, 2020 तक तथा 2018-19 के कार्य 30 सितंबर, 2020 तक पूरे करें। लोक निर्माण विभाग (एनएच) के अधिकारियों से आग्रह किया कि हमीरपुर जिला से गुजरने वाले सभी राष्ट्रीय राजमार्गों की प्राथमिकता सूची तैयार कर एक सप्ताह में प्रेषित करें।

उन्होंने नगर परिषद हमीरपुर के अधिकारियों को निर्देश दिए कि टाऊन हाल, रैन बसेरा सहित नगर परिषद हमीरपुर के अन्य भवनों के रखरखाव व बेहतर प्रबंधन के लिए तत्काल कदम उठाएं। शहर को सुंदर बनाने व नगर के विकास के लिए योजना प्रस्तुत करें। सभी नगर परिषदें कूड़े-कचरे के दैनिक उत्पादन व इसके उचित निस्तारण के लिए डंपिंग साईट चिह्नित करें। वहां इसे पृथक कर सूखे कचरे से संबंधित उद्योगों की स्थापना की संभावनाएं तलाशें, ताकि उनकी आय बढ़ सके। युवा सेवाएं एवं खेल विभाग को निर्देश दिए कि हमीरपुर जिला में साई, खेल तथा शिक्षा विभाग के पास उपलब्ध खेल ढांचे व संसाधनों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर इसके उत्थान के लिए कार्य योजना प्रस्तुत करें।

बैठक में आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन जीवन मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना स्किल इंडिया, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), अटल पेंशन योजना, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सासंद आदर्श ग्राम योजना, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, ग्रामीण इंजीनियरिंग आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम, मनरेगा, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना सहित अन्य केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत किए गए कार्यों व प्राप्त लक्ष्यों की समीक्षा की गयी।

बैठक में कहा गया कि हमीरपुर जिला में प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 68,224 खाते खुलवाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 24,011, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 56,946 अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 9,059 खाते खुलवाए गए हैं। इसी तरह प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत अभी तक 224.73 करोड़ रुपए के 8,696 ऋण खाते खुलवाए गए जिनमें से 44 करोड़ 95 लाख रुपए के 2,240 खाते वर्ष 2019-20 के हैं। उन्होंने अटल पेंशन योजना के अंतर्गत जिला में 13 हजार लोगों को शामिल करने के लिए 31 मार्च, 2020 का लक्ष्य तय करने तथा योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए मिशन मोड में जागरूकता शिविर लगाने के निर्देश बैंक अधिकारियों को दिए।

हमीरपुर जिला में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 158 लाख रुपए से अधिक की राशि व्यय की गयी है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जिला में 49,397 कार्ड बनाए गए हैं औऱ नवंबर, 2019 तक 1257 रोगियों को उपचारित कर लगभग 29 लाख रुपए के लाभ प्रदान किए गए हैं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को आयुष्मान भारत योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा इसके लिए आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से कार्य करने को कहा।

अतिरिक्त उपायुक्त श्री रत्तन गौत्तम ने विश्वास व्यक्त किया कि समिति अध्यक्ष के सुझावों अनुसार उपरोक्त सभी योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध प्राप्त कर लिया जाएगा।

बैठक में हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक श्री विजय अग्निहोत्री, जिला परिषद के अध्यक्ष श्री राकेश ठाकुर, नगर परिषद हमीरपुर की अध्यक्षा श्रीमती सुलोचना देवी, राजकुमारी सहित अन्य सरकारी व गैर सरकारी सदस्य उपस्थित थे।