‘स्मार्ट’ जिला बनेगा मंडी **जन सेवाएं प्रदान करने की समग्र व्यवस्था विकसित

मंडी / 6 जून / न्यू सुपर भारत न्यूज़

हिमाचल का पहला संपूर्ण ई जिला बनने के बाद अब मंडी इससे एक कदम आगे बढ़कर स्मार्ट जिला बनने जा रहा है।

उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने इस बारे जानकारी देते हुए बताया कि जिला प्रशासन का जोर लोगों को स्मार्ट सेवाएं मुहैया करवाने पर है। ऑनलाईन या ई-सेवाओं के साथ साथ फोन, मोबाइल और व्हाट्सऐप के जरिए घर द्वार पर जन सेवाएं प्रदान करने और लोगों की समस्याओं-शिकायतों के समयबद्ध निपटारे के लिए एक समग्र व्यवस्था विकसित की गई है। इस सेवा के तहत लोग जिला प्रशासन के आला अधिकारियों को फोन के जरिए भी सीधे अपनी बात बता सकते हैं। उपायुक्त ने आज पत्रकार वार्ता के दौरान यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि पूरी प्रणाली को अधिक लोकोन्मुखी बनाकर ऑन लाईन व ऑफ लाईन दोनों तरह से विभिन्न सेवाएं लोगों को उनके घरद्वार पर मुहैया करवाने के हिसाब से विकसित किया गया है। ताकि लोगों के सरकारी कार्यालयों से जुड़े काम घर बैठे ही हो सकें। उन्हें कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें और उनके समय और धन की भी बचत हो।

मंडी जनसुविधा पोर्टल का शुभारंभ
इस मौके ऋग्वेद ठाकुर ने लोगों को स्मार्ट सेवाएं मुहैया करवाने के लिए तैयार किए गए जिला प्रशासन के मंडी जनसुविधा पोर्टल का शुभारंभ किया ।
उन्होंने कहा कि इस पोर्टल पर लोग अपनी जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए ऑन लाईन अपनी बारी बुक करवा सकते हैं। तहसील कार्यालय आने से पहले ही तहसीलदार से रजिस्ट्री के लिए अपनी सुविधा के अनुरूप समय लिया जा सकेगा। राजस्व से जुड़े कार्यों के लिए इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। पोर्टल पर स्लॉट बुकिंग की व्यवस्था की गई है। प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक एक-एक घंटे के स्लॉट बनाए गए हैं। पोर्टल के माध्यम से ही लोगों को पता चल सकेगा कि तहसीलदार कार्यालय में उपस्थित है या नहीं। ताकि लोग तभी कार्यालय आएं जब अधिकारी उपस्थित हों। इससे लोगों को प्रशासन से जुड़े अपने कार्यों के निष्पादन में समय व धन की बचत भी होगी। बुक किए गए स्लॉट की तिथि को आवेदक द्वारा कभी भी सुविधानुसार बदला जा सकता है। किसी कारणवश यदि तहसीलदार को कोई अचानक कार्य पड़ गया हो तो उस स्थिति में भी बुकिंग स्लॉट की जानकारी सम्बन्धित व्यक्ति को दी जाएगी और उन्हें अगले उपलब्ध स्लॉट बारे बता दिया जाएगा। इस पोर्टल के लिए उंदकपरंदेनअपकींण्पद की व्यवस्था की गई है।
उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि ई-सेवाओं का पूरा पूरा लाभ उठाएं। इससे उनके धन व समय की भी बचत होगी और उन्हें कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने होंगे। अपने कार्य के निष्पादन के लिए उपायुक्त कार्यालय दूरभाष 01905-225201 पर भी कॉल कर सकते हैं। जो कार्य फोन के माध्यम से हो सकते हैं उनके लिए कार्यालय आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
लॉकडाउन के दौरान 20 अप्रैल से आरम्भ की गई ई-डिस्ट्रिक्ट सुविधा के माध्यम से अब तक 8562 विभिन्न प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। इस पर किसी भी समय आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि ई-सोवाओं को मुख्य उददेश्य है कि वर्तमान समय में कोरोना महामारी के दौरान लोग कम से कम घर से बाहर निकलें। जिला में तहसीलदार व नायब तहसीलदार द्वारा जारी किए जाने वाले सभी प्रमाण पत्र ई-डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से ही जारी किए जा रहे हैं। यदि किसी के पास घर पर सुविधा नहीं है तो वह लोक मित्र केन्द्र या सीएससी के माध्यम से भी आवेदन कर सकता है।
ऑन लाईन क्रिएशन ऑफ चार्ज भी एक सुविधा है। पहले किसी भी व्यक्ति को केसीसी लॉन के लिए पटवारी, तहसीलदार कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते थे, उसे अपनी जमा बन्दी में इन्द्राज करवाना पड़ता था उसके उपरान्त ही बैंक लॉन पास करता था। जिला मंडी में 4255 ऑन लाईन क्रिएशन ऑफ चार्ज प्रशासन द्वारा किए गए हैं जो प्रदेश में किसी भी जिला में सबसे अधिक है।

मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हैल्प लाईन 1100 पर दर्ज करवाएं शिकायत
उपायुक्त ने कहा कि जिला में विभिन्न विभागों से सम्बन्धित यदि किसी भी व्यक्ति की कोई शिकायत हो तो उसे सीधे मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हैल्प लाईन नम्बर 1100 पर दर्ज करवाएं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि अपनी शिकायतों के लिए सभी लोग इसी माध्यम को अपनाएं, इससे घर बैठे ही उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित होगा।
उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से भी आग्रह किया कि पंचायतों में पास किए गए प्रस्तावों को भी ई-मेल के माध्यम से ही भिजवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि ई-ऑफिस के माध्यम से जिला मंडी में अभी तक 26000 मामले निपटाए जा चुके हैं।
उन्होंने लोगों से अपील की कि अपने कार्य अधिक से अधिक ई-सेवा के माध्यम से करें और यदि कार्यालय आने की आवश्यकता है तो उससे पहले कार्यालय दूरभाष नम्बर पर फोन करें। यदि अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध नहीं है तो उन्हें कॉल बैक की जाएगी और कोशिश रहेगी कि उनकी समस्या का निदान फोन पर ही कर दिया जाए।
इस अवसर पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्रवण मांटा, जिला राजस्व अधिकारी राजीव सांख्यान, उप निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क मंजुला कुमारी भी उपस्थित थे।