एडीसी का जिले की ऋण जमा अनुपात स्थिति सुधारने पर जोर
मंडी / 5 सितम्बर / न्यू सुपर भारत
अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) निवेदिता नेगी ने मंगलवार को मंडी में बैंकों की जिला स्तरीय सलाहकार एवं समीक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिले की ऋण जमा अनुपात स्थिति को सुधारने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि ऋण जमा अनुपात में जिले की वर्तमान स्थिति संतोषजनक नहीं है। इसे बढ़ाने के लिए बैंकों को लगातार प्रयास करने होंगे। उन्होंने इसके लिए बैंकों को अधिक से अधिक क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम करने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रशासन भी इसके लिए उनकी पूरी मदद करेगा।
निवेदिता नेगी कहा कि भारी बारिश के कारण हुए नुकसान से जिला में व्यापारिक गतिविधियां काफी हद तक प्रभावित हुई हैं। इससे ऋण लेकर कार्य कर रहे व्यवसायियों को समय पर ऋण चुकाने में कठिनाई आ रही है। ऐसे मामलों में समयसीमा तथा अन्य विषयों पर राहत प्रदान करने को लेकर बैंक सहानुभूति पूर्वक विचार करें।उन्होंने सभी बैंकों से आमजन को एटीएम फ्रॉड से बचने के बारे में जागरूक करने का आग्रह किया। उन्होंने जनता से आग्रह किया कि किसी फ्रॉड से बचने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से आए किसी लिंक या बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के अलावा किसी अन्य स्थान से प्राप्त टोल फ्री नम्बर पर क्लिक न करें तथा अपनी निजी जानकारी साझा न करें।
वर्तमान में ठगों द्वारा ठगी के इस तरह के तरीके उपयोग में लाए जा रहे हैं तथा इन के बारे में जागरूक रह कर ऑनलाइन ठगी से बचा जा सकता है। बैंक के अधिकारियों ने बताया कि एटीएम फ्रॉड से बचने के लिए सभी बैंकों ने विशेष अभियान चलाया है। इसके लिए शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सभी बैंकों की अपनी अलग एप है जिससे ऑनलाइन लेन-देन सुरक्षित व सरल हो गया है।
निवेदिता नेगी ने बताया कि मुख्य मंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत जिले में 776 व्यक्तियों को ऋण वितरित किए गए। उन्होंने बैंक अधिकारियों को हर पांच दिन बाद उद्योग विभाग द्वारा स्वीकृत मामलों की वस्तुस्थिति साफ करने का निर्देश दिए। उन्होंने पीएम स्वनिधि के मामलों को सात दिन के अंदर स्वीकृत करने के भी निर्देश दिए।एलडीएम संजय कुमार ने सभी बैंकों एवं विभागों के पदाधिकारियों से अनुरोध किया कि आपसी सामंजस्य के साथ वार्षिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये मिल कर काम करें। उन्होने बताया कि 30 जून तक के आंकड़ों के मुताबिक जिले की कुल जमा राशि 20488.21 करोड़ एवं कुल ऋण 5573.79 करोड़ है। वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत जून तिमाही तक जिले में 1239.56 करोड़ का ऋण वितरण किया गया जो की निर्धारित लक्ष्य 4350 करोड़ का 28.50 प्रतिशत रहा।
उन्होंने वित्तीय वर्ष के 2023-24 के दौरान शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने का आश्वासन दिया एवं सभी बैंकों से गुणवत्ता के आधार पर अधिक से अधिक ऋण प्रदान करने का आह्वान किया।इस बैठक में उपमंडल प्रमुख पंजाब नेशनल बैंक अजीत कुमार पटनायक, एलडीएम संजय कुमार, डीडीएम नाबार्ड राकेश वर्मा, एलडीओ आरबीआई शिमला भरत राज, सरकारी विभागों के प्रमुख, सभी बैंकों के डीसीओ एवं अन्य सम्बंधित संस्थानो के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
