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प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में मंडी जिला के 74 गांवों का होगा कायाकल्प ***जिला स्तरीय अभिसरण समिति की बैठक में उपायुक्त ने दिए ग्राम विकास योजना बनाकर कार्यों को गति देने के निर्देश

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मंडी / 29 अक्तूबर / न्यू सुपर भारत न्यूज़ :

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में मंडी जिला के चयनित 74 गांवों का कायाकल्प होगा। योजना के तहत चयनित प्रत्येक गांव (50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव) के आदर्श विकास के लिए अंतर पाटन निधि (गैप फिलिंग फंड) के तौर पर 20-20 लाख रुपये मिलेंगे। इसके अलावा विभिन्न विभागों की योजनाओं के कन्वर्जेंस से इन गांवों के समग्र विकास से जुड़े कार्यों को अमलीजामा पहनाया जाएगा।
यह जानकारी उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत गठित जिला स्तरीय अभिसरण समिति की समीक्षा बैठक में दी। जिला कल्याण अधिकरी आर.सी.बंसल ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया।

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ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में विभिन्न चरणों में मंडी जिला के 10 विकास ख्ंाडों के 74 गांव चयनित किए गए हैं। इनमें 2019-20 में 26 और 2020-21 में 39 गांव जबकि 2018-19 में 9 गांव चयनित हुए हैं। इन गावों की विकास योजना बनाने के लिए संबंधित पंचायत प्रधान के नेतृत्व में हर जगह ग्रामस्तर पर अभिसरण समिति गठित की गई है।
30 नवंबर तक पूरा करें ग्राम विकास योजना बनाने का शेष काम
उपायुक्त ने निर्देश दिए कि चयनित गांवों में जहां अभी ग्राम विकास योजना नहीं बनाई गई हैं, वहां एक महीने के भीतर इस काम को पूरा किया जाए। उन्होंने चयनित गांवों में संबंधित पंचायत प्रधानों व सचिवों को ग्राम अभिसरण समितियों की बैठकें आयोजित कर 30 नवंबर से पहले अंतरिम ग्राम विकास योजना बनाकर अनुमोदन के लिए जिला समिति को सौंपने को कहा। संबंधित तहसील कल्याण अधिकारियों को कार्य का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए।
विकास के लिए लीक से हट कर सोचें
ऋग्वेद ठाकुर ने प्रधानों व सचिवों को कहा कि वे चयनित गांवों के विकास के लिए लीक से हट कर सोचें। वहां क्या कमी है, उसे कैसे दूर किया जा सकता है और क्या नई पहल और प्रयास किए जा सकते हैं, इन सब पहलुओं पर गंभीरता से गौर कर ग्राम विकास योजना बनाएं।
उन्होंने सभी विभाग प्रमुखों को भी निर्देश दिए कि वे चयनित गांवों में अपने विभाग से जुड़ी योजनाओं के तहत शतप्रतिशत कवरेज व लाभ देने के लिए समर्पित प्रयास करें। अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति उप योजना के तहत भी विकास कार्यों की फंडिंग के लिए कार्ययोजना बनाएं।
किस विकास खंड  से कितने गांव
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में विकास खंड  बल्ह के 25 गांव, सुंदरनगर के 12, गोहर के 11, बालीचौकी के 4, चौंतड़ा के 5, सराज के 2, मंडी सदर के 8, करसोग के 5 और सरकाघाट व धर्मपुर विकासखंड के 1-1 गांव का चयन हुआ है।
क्या है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना उन गांवों के विकास को समर्पित है जहां अनुसूचित जाति की जनसंख्या 50 प्रतिशत से अधिक है। योजना में गांवों का चयन राष्ट्र स्तर पर किया जाता है। चयनित गांवों में अनुसूचित जाति के परिवारों की मूलभूत आवश्यकताओं के आधार पर ग्राम विकास योजना तैयार की जाती है। इन गांवों में पर्याप्त अवसंरचना और सामाजिक-आर्थिक विकास से जुड़े 10 कार्यक्षेत्रों के 50 निगरानी योग्य संकेतकों में सुधार के लिए काम किया जाता है।
ये हैं सुधार के 10 कार्यक्षेत्र
1. पेयजल ओर स्वच्छता 2.शिक्षा 3.स्वास्थ्य और पोषण 4. सामाजिक सुरक्षा 5. ग्रामीण सड़कें और आवास 6. विद्युत और स्वच्छ ईंधन 7. कृषि प्रणालियां 8. वित्तीय समावेशन 9. डीजीटलीकरण 10. जीवन यापन और कौशल विकास ।
बैठक में चयनित गांवों के प्रधान एवं सचिव और विभिन्न विभागों के जिलास्तर के अधिकारी उपस्थित रहे।

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