मंडी / 22 जुलाई / न्यू सुपर भारत
उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने जिले के सभी एसडीएम को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में किसानों की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण कराने के लिए मिशन मोड पर काम करने को कहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए 31 जुलाई तक का समय दिया है।
सभी एसडीएम अपने-अपने क्षेत्र में इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए समन्वित प्रयास करें। पंचायत सचिवों और पटवारियों की मदद लेकर लोगों को इससे अवगत कराकर ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण कराएं। किसान नजदीकी लोकमित्र केंद्र में ई-केवाईसी करा सकते हैं, जिसके लिए 15 रुपये फीस निर्धारित की गई है।
वे शुक्रवार को मंडी में आयोजित राजस्व अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। बैठक में एडीएम अश्विनी कुमार, जिला राजस्व अधिकारी राजीव सांख्यान, जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।
अरिंदम चौधरी ने कहा कि जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 1 लाख 63 हजार 71 लाभार्थी किसानों में से 35 फीसदी ने ई-केवाईसी कराया है। शेष 65 प्रतिशत की ई-केवाईसी की प्रक्रिया को 31 जुलाई तक पूरा करने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अब आधार बेस्ड भुगतान प्रणाली अपनाई गई है।
इसके लिए लाभार्थी का ई-केवाईसी और बैंक अकाउंट का आधार के साथ लिंक होना अनिवार्य है। 31 जुलाई तक ई-केवाईसी’ नहीं कराने वाले किसान अगली किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं।
उपायुक्त ने राजस्व मामलों से जुड़े कोर्ट केसेज के निपटान की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को पुराने केस जल्द निपटाने को कहा। पिछली बैठक से अब तक की अवधि में किए पुराने केसों के त्वरित निपटारे पर अधिकारियों के कार्य की सराहना करते हुए उनकी पीठ थपथपाई।
उन्होंने विभिन्न उपमंडलों में बन रहे संयुक्त कार्यालय भवनों के निर्माण की प्रगति का जायजा भी लिया।उपायुक्त ने ई-गवर्नेंस व्यवस्था की समीक्षा भी की और म्यूटेशन के मामलों की शतप्रतिशत ऑनलाइन एंट्री सुनिश्चित बनाने को कहा।