हिमाचल में दूध आधारित अर्थव्यवस्था के विकास को 500 करोड़ की हिम गंगा योजना – प्रो. चंद कुमार
धर्मशाला / 15 अप्रैल / न्यू सुपर भारत
कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रो. चंद्र कुमार ने हिमाचल दिवस पर कांगड़ा जिले के धर्मशाला में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने पुलिस मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मार्च पास्ट की सलामी लेने के उपरांत जिला वासियों को संबोधित किया।
प्रो. चंद्र कुमार ने कांगड़ा जिलावासियों को हिमाचल दिवस की बधाई देते हुए कहा कि आज का दिन हिमाचल के सभी लोगों के लिए ऐतिहासिक है। उन्होंने हिमाचल के गठन और उसके बाद की अनवरत विकास यात्रा में योगदान के लिए प्रथम मुख्यमंत्री डॉ. यशवंत सिंह परमार समेत सभी विभूतियों के योगदान को स्मरण किया।
किसानों को मिलेगा दूध का सही मूल्य
कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश में दूध आधारित कारोबार की व्यवस्था को विकसित करने के लिए 500 करोड़ रुपये की हिम गंगा योजना आरंभ की जा रही है। इस योजना के माध्यम से दूध खरीद, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग की व्यवस्था में गुणवत्ता सुधार किया जाएगाउन्होंने कहा कि किसानों को दूध का सही मूल्य मिलेगा और दूध खरीद व वितरण की व्यवस्था में भी सुधार होगा। उन्होंने कहा कि सरकार की योजना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूहों के गठन के साथ उन्हें स्वरोगार से जोड़ा जाए। सरकार किसानों से गाय का दूध 80 रुपये और भैंस का दूध 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदेगी। उससे अनेक अलग अलग उत्पाद बनाए जाएंगे।
खेतीबाड़ी-पशुपालन के ढांचे में लाएंगे बदलाव
कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश में खेती बाड़ी और पशुपालन के ढांचे में बदलाव के लिए काम कर रही है। इस प्रकार की कृषि व्यवस्था को बढ़ावा देने के प्रयास हैं जिससे किसानों की आर्थिकी मजबूत बने। हमारी कोशि है कि फसलों में रयासनों के प्रयोग को कम करके ऑर्गेनिक खेती को प्रोत्साहन मिले।प्रदेश सरकार कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए हिम उन्नति योजना आरंभ करने जा रही है। इसके तहत क्षेत्र विशेष की क्षमता के अनुरूप दूध, दालों,सब्जियों, फलों, फूलों, नगदी फसलों के क्लस्टर बनाए जाएंगे।प्रो. चंद्र कुमार ने कहा कि सरकार कृषि, पशुपालन, बागवानी तथा मत्स्य क्षेत्र में स्टार्ट अप को बढ़ावा देने के लिए 2 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाएगी।
200 करोड़ की राजीव गांधी उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना
उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी राजकीय मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल जाएंगे। वहां बच्चों को अत्याधुनिक शिक्षा सुविधा उपलब्ध होगी। प्रदेश में 200 करोड़ रुपये की राजीव गांधी उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना शुरू की जा रही है। इसमें गरीब बच्चों को इंजीनियरिंग, मेडिकल,एमबीए जैसे प्रोफेशनल कोर्स के एक प्रतिशत ब्याज दर ऋण प्रदान किया जाएगा।
पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित होगा कांगड़ा
प्रो. चंद्र कुमार ने कहा कि प्रदेश में एशियन विकास बैंक की सहायता से 1311 करोड़ रुपये की लागत से पर्यटन विकास योजना शुरू की जा रही है। इससे प्रदेश में पर्यटन को नए पंख लगेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। कांगड़ा में जू पार्क, गोल्फ कोर्स जैसी पर्यटन सुविधाएं विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है।
ग्रीन स्टेट बनने की दिशा में बढ़ रहा हिमाचल
कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल को ग्रीन स्टेट के तौर पर विकसित करने को लेकर काम कर रही है। हिमाचल ग्रीन तकनीकी को बढ़ावा देने में देशभर में अग्रणी है। सरकार ने प्राइवेट ऑपरेटर्स को इलेक्ट्रिक्स बस, इलेक्ट्रिक्स ट्रक, इलेक्ट्रिक्स टैक्सी, ई गुड्स कैरियर्स लेने पर 50 प्रतिशत की दर से अधिकतम 50 लाख रुपये उपदान का प्रावधान किया है।
6,000 निराश्रित बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ स्टेट का दर्जा
प्रो. चंद्र कुमार ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सुखाश्रय विधेयक पारित होने के बाद राज्य के 6,000 निराश्रित बच्चों को अब चिल्ड्रन ऑफ स्टेट का दर्जा मिला है। मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की संवेदनशीलता के चलते हिमाचल प्रदेश इस तरह का कानून बनाने वाला पहला राज्य है। उन्होंने कहा कि सरकार 27 वर्ष की आयु तक के निराश्रित बच्चों के माता-पिता की भूमिका में रहकर उनकी पढ़ाई का सारा खर्च उठाएगी और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के बाद मकान बनाने के लिए 3 बिस्वा जमीन भी उपलब्ध करवाएगी।
संसाधन बढ़ाने पर जोर
कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार अपने संसाधन बढ़ाने पर जोर दे रही है। फिजूलखर्ची कम की गई है। टोल बैरियर, आबकारी ठेकों की नीलामी की प्रक्रिया में परिवर्तन से सरकार की आय में वृद्धि हुई है।
जिम्मेदारी समझें अधिकारी
प्रो. चंद्र कुमार नेे विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में पर्यावरण का ध्यान रखने को कहा। क्षेत्र विशेष की पारिस्थितिकी और भौगोलिक स्थिति के अनुरूप योजनाएं तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारी जिम्मेदारी समझने की नसीहत देते हुए यह ध्यान रखने को कहा कि विकास गतिविधियां कंक्रीट के जंगल बनाने वाली न हों, बल्कि पर्यावरण हितैषी हों।
एक साल में एक लाख रोजगार
कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। सरकारी विभागों में खाली पदों को भरने के साथ ही प्राइवेट क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार 1 साल में 1 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए प्रयासरत है।
इस मौके कृषि मंत्री ने विभिन्न विभागों के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया । समारोह में विभिन्न शिक्षण संस्थानों के बच्चों और सांस्कृतिक दलों द्वारा हिमाचली संस्कृति व देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम प्रस्तुत किए।
इससे पहले, कृषि मंत्री ने शहीद स्मारक में माल्यार्पण कर शहीदों को नमन किया।
यह रहे उपस्थित
समारोह में मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल एवं किशोरी लाल, विधायक केवल पठानिया तथा मलेंद्र राजन, पूर्व मंत्री विप्लव ठाकुर, पूर्व सीपीएस जगजीवन पाल, कांग्रेस कोषाध्यक्ष राजेश शर्मा, डीआईजी अभिषेक दुल्लर, उपायुक्त डॉ. निपुण जिंदल, पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री, निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रतिनिधि, सेना के अधिकारी, विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे।
