धर्मशाला / 06 अगस्त / न्यू सुपर भारत
राजस्व, बागबानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के बानूए दा खूह में भारी बारिश से आंशिक तौर पर क्षतिग्रस्त हुए पुल निरीक्षण किया तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए इस अवसर पर विधायक संजय रतन तथा एसडीएम डा संजीव शर्मा भी उनके साथ उपस्थित थे। भारी वाहनों के लिए बानूए दा खूह पुल पर फिलहाल एक-दो दिन के लिए आवाजाही बंद की गई है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में मानवीय सरोकारों को समर्पित प्रदेश सरकार आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास कार्य युद्ध स्तर पर संचालित कर रही है। राहत एवं पुनर्वास कार्यों को तीव्र गति से संचालित किया जा रहा है जिसकी सराहना विश्व बैंक द्वारा भी की गई है।
उन्होंने कहा कि सभी जिलों में राहत पुनर्वास के कार्यों की समीक्षा के लिए जिला स्तरीय राहत एवं पुनर्वास समितियों का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों के राहत तथा पुनर्वास के कार्यों में तत्परता के साथ सभी विभागीय अधिकारियों को कार्य करना चाहिए, इसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं की जाए।राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि मनरेगा के तहत बारिश से क्षतिग्रस्त 45 सूचीबद्व कार्यों के लिए भी मरम्मत का प्रावधान किया गया है तथा ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को इस बाबत पंचायत स्तर पर लोगों को जानकारी प्रदान करनी चाहिए ताकि ग्रामीण स्तर पर भी कार्यों के पुनरूद्वार के लिए उचित कदम उठाए जा सकें।
उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग, कृषि विभाग, बागबानी विभाग को संयुक्त तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों तथा बागबानों को हुए नुक्सान की रिपोर्ट तैयार करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए ताकि किसानों तथा बागबानों को किसी भी तरह से असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में मुआवजा राशि को पहली बार पांच से दस गुणा तक की बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रभावितों के दुःख-दर्द से भली-भांति परिचित है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी प्रभावितों के साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार ने आपदा प्रभावितों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए मुआवजे की राशि में बढ़ौतरी करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना के तहत 7 जुलाई, 2023 से 15 जुलाई, 2023 के दौरान आई बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन से प्रभावित हुए परिवारों को विशेष राहत पैकेेज के अन्तर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।