कुल्लू / 05 जनवरी / एन एस बी न्यूज़
आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए रविवार को बंजार विधानसभा क्षेत्र की राजकीय प्राथमिक पाठशाला बजौरा में जनमंच कार्यक्रम आयोजित किया गया। कुल्लू जिले के इस 17वें जनमंच की अध्यक्षता कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी एवं जनजातीय विकास मंत्री डा. रामलाल मारकंडा ने की।
कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र की 5 ग्राम पंचायतों बजौरा, कलैहली, हाट, मशगां और न्यूल के लोगों की लगभग 105 जनसमस्याओं की सुनवाई की गई। इनमें से 65 जनसमस्याएं जनमंच से पहले ही ई-समाधान के माध्मय से प्राप्त की गई थीं, जबकि अन्य समस्याएं लोगांे ने मौके पर ही उठाईं। कृषि मंत्री ने 105 शिकायतों में से लगभग 92 का मौके पर ही निपटारा कर दिया और अधिकारियों को अन्य समस्याओं के भी अतिशीघ्र निपटारे के निर्देश दिए।
इस अवसर पर संबोधित करते हुए डा. मारकंडा ने कहा कि जनमंच के माध्यम से प्रदेश सरकार सीधे आम लोगों तक पहुंच रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की इस सराहनीय सोच के कारण ही आज आम लोगों की समस्याओं का समाधान उनके घरद्वार पर ही हो रहा है। किन्हीं कारणों से जनमंच तक न पहुंचने वाले लोगों के लिए भी 1100 नंबर पर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन आरंभ की गई है। कृषि मंत्री ने कहा कि जनमंच में जनसमस्याओं के निपटारे के साथ-साथ सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन एवं इनका लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने पर भी विशेष बल दिया जा रहा है। कई प्रकार के प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज भी मौके पर ही लोगों को प्रदान कि जा रहे हैं।
कृषि मंत्री ने 12 किसानों को सब्सिडी पर ट्रैक्टर, पावर वीडर और इलैक्ट्रिक पंप सैट तथा पांच किसानों को सौर सिंचाई योजना के उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए स्वीकृति पत्र प्रदान किए। बेटी है अनमोल योजना के तहत 2 कन्याओं को 12-12 हजार रुपये की एफडी के दस्तावेज दिए गए। दो महिला स्वयं सहायता समूहों को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत पुरस्कृत किया गया।
180 लोगों का मेडिकल चैकअप, मौके पर बनाए 82 उद्यान कार्ड
जनमंच के दौरान स्वास्थ्य विभाग और आयुर्वेद विभाग ने स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया, जिसमें 180 लोगों की जांच की गई। 75 लोगों के टैस्ट किए गए। 45 लोगों की आंखों और 40 लोगों के दांतों की जांच भी की गई। 82 उद्यान कार्ड, 20 आधार कार्ड, 15 इंतकाल, 20 एचआरटीसी ग्रीन कार्ड, 8 पेंशन कार्ड और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज मौके पर ही बनाए गए।
प्राकृतिक खेती में आदर्श राज्य बनेगा हिमाचल: डा. मारकंडा
किसानों-बागवानों से प्राकृतिक खेती को अपनाने की अपील करते हुए डा. रामलाल मारकंडा ने कहा कि इस क्षेत्र में हिमाचल एक आदर्श राज्य बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि खेतों में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से हमारे भोजन में जहर घुल रहा है और इसके बहुत ही खतरनाक परिणाम सामने आ रहे हैं। प्रदेश में कैंसर के रोगियों की संख्या बढ़ रही है। इसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती, खुशहाल किसान योजना आरंभ की है। सरकार ने पिछले सीजन में ही रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के खर्च में 60 करोड़ रुपये तक की कमी की है तथा पचास हजार से अधिक किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों व बागवानों के उत्पादों के प्रदेश के विभिन्न भागों में स्टाॅल स्थापित किये जाएंगे ताकि उन्हें घरद्वार के समीप अच्छे दाम मिल सके।
डा. मारकंडा ने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार देसी नस्ल की गाय, गौशाला व अन्य सुविधाओं पर भारी सब्सिडी दे रही है। किसानों-बागवानों को इसका लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के विपणन के लिए विशेष प्रबंध किए जाएंगे। उन्होंने जिलाधीश को कुल्लू में भी ऐसे उत्पादों की बिक्री के लिए उपयुक्त जगह चिन्हित करने के निर्देश दिए।
इससे पूर्व मंत्री ने एक बूटा बेटी के नाम योजना के तहत स्कूल परिसर में देवदार के दो पौधों का रोपण भी किया। उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा योजनाओं को दर्शाते स्टाॅल का अवलोकन भी किया और लोगों से विभागीय योजनाओं की जानकारी हासिल करने की अपील की।
स्वच्छता अभियान की शुरूआत घर से करें प्रत्येक नागरिक
डाॅ. मारकण्डा ने कहा कि स्वच्छता बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है और इस अभियान को अपने घर से आरंभ करना चाहिए। हर कहीं पर कूड़ा-कचरा फैलाने की आदत को बदलने की आवश्यकता है तभी हम अपने परिवेश को साफ सुथरा बना सकेंगे।
बजौरा क्षेत्र को सीवरेज से जोड़ा जाएगा: शौरी
कृषि मंत्री का स्वागत करते हुए बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी ने बताया कि दो वर्षों के दौरान बजौरा क्षेत्र के लिए करोड़ों रुपये की योजनाएं मंजूर की गई हैं। उन्होंने बताया कि बढ़ती आबादी और शहरीकरण को देखते हुए इस क्षेत्र के लिए सीवरेज योजना तैयार की जाएगी। यहां लगभग 12 करोड़ की लागत से आयुर्वेदिक कालेज का कार्य जल्द ही आरंभ किया जाएगा। इसके प्रारंभिक चरण के लिए लोक निर्माण विभाग को 80 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की गई है। विधायक प्राथमिकता के तहत छवारा गांव की डीपीआर नाबार्ड को भेजी गई है।
जिला परिषद की अध्यक्ष रोहिणी चैधरी, जिला भाजपा अध्यक्ष भीम सेन, उपायुक्त डाॅ. ऋचा वर्मा, पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह, एसडीएम अनुराग चंद्र शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और क्षेत्र की पांच पंचायतों के चुने हुए प्रतिनिधि व आम जनता मौजूद रही।
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