एनएच 03 को डबललेन करना तो ठीक लेकिन प्रभावित लोगों की परेशानी भी समझें : राजेंद्र राणा
– पूछा , व्यवस्थापित होने वालों के पुनर्वास के लिए सरकार की क्या नीति है
हमीरपुर / 22 नवम्बर / रजनीश शर्मा
नेशनल हाईवे 03 ( पुराना नम्बर 70 ) को लेकर ठाना दरोगण से टौणी देवी तक मचे बवाल पर सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा भी प्रभावितों को राहत देने व बसाने के मुद्दे पर आगे आए हैं। अटारी बॉर्डर से लेह तक बन रहा नेशनल हाईवे 03 हमीरपुर से टौणी देवी होते हुए धर्मपुर , कोटली, मंडी पहुँचेगा। मंडी से मनाली तक पुराने नेशनल हाईवे 21 को एनएच 03 का ही हिस्सा माना गया है। इन दिनों हमीरपुर जिला के ठाना दरोगण से अवाहा देवी तक ज़मीन की निशानदेही का काम ज़ोरों पर चला हुआ है। लोगों के बहुमंज़िला पक्के मकान , दुकानें व व्यापारिक प्रतिष्ठान राष्ट्रीय राजमार्ग की जद में आ गये हैं ।
इस बारे में विधायक राजेंद्र राणा ने हमीरपुर से मंडी जाने वाले एनएच 03 के डबललेन के कार्य में टौणीदेवी बाजार व आसपास के गांवों में उजड़ रहे परिवारों के प्रति प्रदेश सरकार को नीति बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि डबललेन बनने से क्षेत्र को फायदा तो होगा लेकिन जिन परिवारों की जमीन इस डबललेन में आ रही है, उनको बसाने की ओर भी स्थाई नीति लेकर सरकार चले ताकि काम भी हो जाए और लोगों का भी कम नुक्सान हो। उन्होंने कहा टौणीदेवी बाजार में कई परिवार सालों से व्यवसाय कर अपनी आजीविका कमा रहे हैं लेकिन सबसे ज्यादा नुक्सान उन्हें अब झेलना पड़ेगा जिसकी भरपाई सालों तक नहीं हो सकती लेकिन सरकार उनके दुख-तकलीफों व समस्याओं के प्रति गहनता से चिंतन कर उन्हें बसाने की पहले व्यवस्था करे।
उन्होंने कह कि टौणीदेवी बाजार क्षेत्र की डेढ़ से 2 दर्जन पंचायतों के लोगों के लिए व्यापारिक दृष्टि से भी विशेष महत्व रखता है लेकिन दुकानों के डबललेन की जद में आने से जहां दुकानदारों का व्यापार प्रभावित होगा, वहीं क्षेत्र के हजारों लोगों को भी रोजमर्रा की खरीददारी करने भी समस्याओं से दो-चार होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यही हाल दरोगण व ठाणा गांवों के लोगों का हैं, जहां भूमि अधिग्रहण की जा रही है तथा इन गांवों के अधिकतर परिवार इसकी जद में आ रहे हैं। उनकी परेशानियों का समाधान पहले बेहद जरूरी है। उन्होंने प्रदेश सरकार से सवाल किया कि भूमि अधिग्रहण तो ठीक है लेकिन सरकार ने अब तक भूमि अधिग्रहण से उजडऩे वाले परिवारों को बसाने की क्या व्यवस्था की है। क्या उनको लेकर कोई ऐसी योजना तैयार की है जिससे उनके समस्याओं का निराकरण हो। अगर ऐसी कोई व्यवस्था की है तो उसे प्रभावित होने वाले परिवारों को अवगत करवाया जाए। उन्होंने कहा कि यह जनता की आवाज है तथा वह इस मुद्दे को आगामी सत्र में भी सरकार के समक्ष रखेंगे, ताकि जनता की समस्याओं का समाधान हो सके।
