ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ : ਘਰ-ਘਰ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ 93 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ
31 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪੂਰਾ : ਏ.ਡੀ.ਸੀ.
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਫੇਜ਼ ਇਕ ਅਤੇ ਦੋ ਦੀ ਹੋਈ ਟਰੇਨਿੰਗ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 17 ਨਵੰਬਰ / ਨਿਊ ਸੁਪਰ ਭਾਰਤ ਨਿਊਜ਼:
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਟਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਫੇਜ ਇਕ ਅਤੇ ਦੋ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਸ ਟਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਉਚਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮੱਟੂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਸੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਤੇ ਡਵੀਜਨ ਲੈਵਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਫੇਜ ਦੋ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ 31 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜੋ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, 25 ਫੀਸਦੀ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਅਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਫੇਜ਼-2 ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਿਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੇਜ਼-1 ਅਤੇ ਫੇਜ਼-2 ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੇਜ਼-1 ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ 93 ਫੀਸਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 66.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਚ ਮੁਕਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਜ਼-2 ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਚ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਮੂਹਿਕ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ, ਗੀਲੇ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ, ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨ ਆਦਿ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮੱਟੂ ਨੇ ਠੋਸ ਕੂੜੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੀਲੇ ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇ ਤੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਦੋ ਕੂੜੇਦਾਨ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੀਲੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਖਾਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਜਦਕਿ ਸੁੱਕੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ-ਕਮ-ਏ.ਡੀ.ਐਸ.ਓ. ਨਵਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜ਼ਿੰਦਲ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਵੱਛ ਗਰਾਮ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਤਹਿਤ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2,10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 90,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਲੋਂ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਪਖਾਨੇ ਬਨਣ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਬੀ ਅਤੇ ਖਰੀਫ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੂਹਿਕ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਉਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣੇਗਾ। ਨਵਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜ਼ਿੰਦਲ ਨੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
