ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 27 ਅਕਤੂਬਰ / ਨਿਊ ਸੁਪਰ ਭਾਰਤ ਨਿਊਜ਼:
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸੁਚੇਤਾ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਮੈਡਮ ਅਮਰਜੀਤ ਭੱਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿਮਾਗੀ ਟੈਂਸ਼ਨ, ਪੇ੍ਰਸ਼ਾਨੀ, ਅਨਰੈਸਟ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਵੀ ਨਿਵਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 632 ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਜੀ ਜਮਾਨਤ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ 6 ਹਫਤੇ ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜੀ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰ ਹਫਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਜਮਾਨਤ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਥੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੁਚੇਤਾ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੁੱਦ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੰਚ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹਵਾਲਾਤੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿਕਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਵਾਲਾਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵਕੀਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਵਕੀਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ, ਬੱਚਾ, ਆਦਿ-ਧਰਮੀ ਜਾਂ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮੇ ਜਾਂ ਦਿਵਆਂਗਜਨ ਹੋਣ।