ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਆੜਤੀਆ ਤੇ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ: ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ
*ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਦਾਲਾਂ, ਅਨਾਜ, ਆਲੂ-ਪਿਆਜ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹੇਗੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜਾਰੀ **ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ / 26 ਸਤੰਬਰ / ਨਿਊ ਸੁਪਰ ਭਾਰਤ ਨਿਊਜ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਆੜਤੀਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ‘ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੈ।।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹਰ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ।
ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜਦੂਰ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਵਰਗ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਖੁੱਲ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹੇਗੀ।। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਤਬਕੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੰਕਟ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਰਾਜ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਆਲੂ-ਪਿਆਜ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਬਾਜਾਰੀ ਦਾ ‘ਲਾਇਸੰਸ‘ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਬਿੱਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ -ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਬਿਲ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਹਿਢੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ, ਆੜਤੀਆ ਵਰਗ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਲਾਨਾ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਲ਼ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਹ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
