ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ / 5 ਸਤੰਬਰ / ਨਿਊ ਸੁਪਰ ਭਾਰਤ ਨਿਊਜ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਸਕਣ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ ‘ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਟੱਡੀ ਸਬੰਧੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਖੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸਾਂਝ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜੁੜਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਟੱਡੀ ਲੈਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਹੱਕਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ-ਕਮ-ਇੰਚਾਰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ ਸਬੰਧੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ‘ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟੱਡੀ ਸਬੰਧੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਫ਼ਸਰ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।