ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ, ਆਰ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ’ਚ ਵਾਧਾ: ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ
*ਮਿਆਦ ਪੁਗ ਚੁੱਕੇ ਲਾਇਸੰਸ, ਆਰ.ਸੀ. ਤੇ ਪਰਮਿਟ ਹੁਣ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਹੋਣਗੇ ਜਾਇਜ਼ **ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ / 25 ਅਗਸਤ / ਨਿਊ ਸੁਪਰ ਭਾਰਤ ਨਿਊਜ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸਾਂ, ਆਰ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪਰਮਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸਾਂ, ਆਰ.ਸੀਜ਼ ਜਾਂ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 1 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਿਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੁਣ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਆਰ.ਸੀ) ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ ਆਦਿ ਦੀ ਮਿਆਦ 1 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਹੁਣ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਵੈਲਿਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਤਾਜ਼ਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ, 1988 ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮ, 1989 ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪਰਮਿਟ ਆਦਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 01 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਵੈਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਪਰਮਿਟ 1 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਨਿਊੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਵੈਧ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।