ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ / 21 ਅਗਸਤ / ਨਿਊ ਸੁਪਰ ਭਾਰਤ ਨਿਊਜ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਕਰਨਲ (ਰਿਟਾ:) ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 1962 ਤੇ ਸਾਲ 1965 ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਪੱਕੇ ਨਕਾਰਾ ਸੈਨਿਕਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਸਾਲ 1971 ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ, ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੋ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ 28 ਜਨਵਰੀ 1976 ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੀਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਰਸਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਮੇਨਟੇਨ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ 25 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੱਟ ਆਫ਼ ਡੇਟ 4 ਜਨਵਰੀ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਜਮੀਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਵਿਵਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਕਤ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਹਿ ਗਏ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਅਧੂਰਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਨੈਪੱਤਰਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਨਕਾਰ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਸਕੇ ਸਬੰਧੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਚਿਤ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।