शिमला / 04 अप्रैल / न्यू सुपर भारत ///
केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से राज्य सरकार को मिलगा ग्रीन सिग्नल, मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में की थी DA देने की घोषणा, लोकसभा चुनाव एवं विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए देश एवं प्रदेश में लागू आदर्श चुनाव आचार सहिंता के बीच प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए राहत भरी खबर है। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय चुनाव आयोग ने इस विषय को रूटीन मैटर बताते हुए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने बजट भाषण में 1 अप्रैल 2024 से 4 फीसदी DA देने की घोषणा की थी । प्रतिकूल वित्तीय हालात के कारण प्रदेश के कर्मचारी व पेंशनर लंबे समय से DA का इंतजार कर रहे थे .
इसी कारण अब तक कर्मचारी व पेंशनरों की 12 फीसदी DA की तीन किस्तें लंबित हैं। जानकारी के अनुसार वित्त विभाग ने केंद्रीय चुनाव आयोग से इस मामले को उठाया था इस में पूछा गया था कि क्या कर्मचारी और पेंशनरों को चार फीसदी DA जारी किया जा सकता है या नहीं ? इस विषय में चिंतन के बाद आयोग ने इसे रूटीन मैटर बताते हुए अनुमति प्रदान की है। इस स्थिति में कर्मचारियों और पेंशनरों को अगले महीने से DA मिलने की संभावना है। राज्य सरकार को इसी अदायगी के लिए सालाना 580 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय प्रदान करना होगा। उल्लेखनीय है कि इसके अलावा सरकार ने नए वित्तीय वर्ष में संशोधित वेतनमान के एरियर की क़िस्त पेंशनरों को जारी करने का निर्णय भी लिया है।