शिमला / 06 जनवरी / न्यू सुपर भारत
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज यहां बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित राजस्व लोक अदालतें राज्य के लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो रही हैं। इनके माध्यम से इंतकाल और तकसीम के हजारों मामलों का निपटारा किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 4 व 5 जनवरी, 2024 को आयोजित राजस्व लोक अदालतों में 24,091 मामलों का निपटारा किया गया, जिनमें इंतकाल के 20,547 मामले थे।
दिसम्बर, 2023 में प्रदेश की राजस्व अदालतों में तकसीम के कुल 1,823 मामले दर्ज किए गए। 3 दिसम्बर, 2023 से 5 जनवरी, 2024 तक तकसीम के रिकॉर्ड 3,544 मामलों का निपटारा किया गया, जोकि इस दौरान दर्ज मामलों का लगभग 200 प्रतिशत है।राजस्व मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार भविष्य में भी राजस्व लोक अदालतों का आयोजन करेगी ताकि प्रदेशवासियों के राजस्व से जुड़े मामलों का शीघ्र निपटारा किया जा सके।