246 परिवारों को मकान के किराए के रूप में प्रदान की जा रही है वित्तीय सहायता

शिमला / 02 नवम्बर / न्यू सुपर भारत

प्रदेश में मानसून के दौरान आई आपदा से प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए राज्य सरकार ने खजाना खोल दिया है। राज्य सरकार प्रभावितों को हर संभव मदद प्रदान कर रही है। आपदा के कारण बेघर हुए 246 परिवारों को मकान किराये के रूप में 74.25 लाख रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। जिला बिलासपुर में इस योजना के तहत 55 प्रभावित परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है, जिनमें बिलासपुर उपमण्डल के दो, घुमारवीं उपमण्डल के 44, झण्डुता उपमण्डल के 9 परिवार शामिल हैं। 31 मार्च, 2024 तक इन परिवारों को किराये के रूप में राज्य सरकार की ओर से 16.95 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी।
झण्डुता निवासी निर्मला देवी ने बताया कि आपदा के दौरान उनका घर क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, ऐसे में राज्य सरकार की ओर से उन्हें पहले राहत शिविर में ठहराया गया तथा अब उन्हें किराये के मकान में शिफ्ट कर दिया गया है।

राज्य सरकार द्वारा मकान का किराया अदा करने के लिए उन्हें प्रतिमाह 5000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इसके साथ-साथ राज्य सरकार की ओर से निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया गया है और राशन भी निःशुल्क ही प्रदान किया जा रहा है। वहीं बिलासपुर जिला निवासी सुरेश कुमार ने बताया कि आपदा के दौरान उनके घर में दरारें आ गई थीं तथा घर रहने लायक नहीं रहा था। राज्य सरकार द्वारा अब उन्हें मकान का किराये अदा करने के लिए प्रतिमाह 5000 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं जिसके कारण वे सम्मान के साथ अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का इस मद्द के लिए उनका आभार व्यक्त किया है।

वहीं जिला कांगड़ा में 73 परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है जिनमें से 7 कांगड़ा उपमंडल, 13 ज्वाली, 24 नूरपुर, 11 धीरा तथा 18 परिवार ज्वालामुखी उपमंडल के हैं। इन परिवारों को मकान किराये के रूप में राज्य सरकार 21.90 लाख रुपये की सहायता प्रदान करने जा रही है।मण्डी जिला में 118 परिवार राज्य सरकार की मकान का किराये प्रदान करने की सुविधा का लाभ ले रहे हैं। जिला के तहत थुनाग उपमंडल में 13, सरकाघाट उपमंडल में 75, धर्मपुर में 10, बालीचौकी में 8, जोगिन्द्रनगर में 9 तथा गोहर उपमंडल में 3 परिवार इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। राज्य सरकार इन आपदा प्रभावित परिवारों को 35.40 लाख रूपये मकान किराये के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है।

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश में संवेदनशील सरकार काम कर रही है। प्रदेश सरकार ने मानवीय दृष्टिकोण के साथ आपदा प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए 4500 करोड़ रुपये का विशेष राहत पैकेज जारी किया है। यह मुख्यमंत्री की ही सकारात्मक सोच का परिणाम है कि आपदा प्रभावित परिवारों को सम्मानजनक तरीके से जीवन-यापन के दृष्टिगत मकान का किराया अदा करने के लिए ग्र्रामीण क्षेत्रों में 5000 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में 10,000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।

उन्होंने कहा कि जिन आपदा प्रभावितों ने मकान के किराए के लिए आवेदन नहीं किया है, वे भी आवेदन करने के उपरांत इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। राज्य के इतिहास में किसी भी सरकार ने अब तक इस तरह का कदम नहीं उठाया है जबकि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रत्येक आपदा प्रभावित की पीड़ा को समझते हुए निर्णय ले रहे हैं। हर प्रभावित के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।