शिमला / 25 जुलाई / न्यू सुपर भारत ///
ला: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज आयोजित हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के विकास और प्रशासनिक सुधारों के महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र
मंत्रिमंडल ने राज्यपाल से 27 अगस्त से 9 सितंबर, 2024 तक शिमला में विधानसभा का मानसून सत्र आयोजित करने की अनुशंसा की। इस दौरान कुल 10 बैठकें आयोजित की जाएंगी।
नई पुलिस जिलों का गठन
बैठक में देहरा में पुलिस जिला बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके मुख्यालय देहरा में होंगे। इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 39 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। साथ ही, पुलिस चौकी डाडासीबा को एसडीपीओ देहरा और मझीन को एसडीपीओ ज्वालामुखी के अंतर्गत पुलिस थानों के रूप में स्तरोन्नत किया गया।
कृषि और बागवानी को समर्थन
मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सेब, किन्नू, माल्टा, संतरा और आम फलों की खरीद के लिए नई दरें तय की गईं। सेब की खरीद 20 जुलाई से 31 अक्तूबर, 2024 तक और आम की खरीद 1 जुलाई से 31 अगस्त, 2024 तक की जाएगी।
शिक्षा में सुधार
मंत्रिमंडल ने शून्य नामांकन वाले 89 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों और 10 माध्यमिक विद्यालयों को बंद करने का निर्णय लिया। साथ ही, सभी स्कूलों में राष्ट्रगान के साथ प्रातःकालीन सभा और शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया।
स्वास्थ्य और सुरक्षा
बैठक में सीपीआर और प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण सभी स्कूलों में स्वास्थ्य एवं आयुष विभागों के सहयोग से प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
प्रशासनिक सुधार
मंत्रिमंडल ने जल शक्ति विभाग और लोक निर्माण विभाग में कई पदों को भरने और नए कार्यालय स्थापित करने के निर्णय लिए। इसके अतिरिक्त, जिला कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, और हमीरपुर में नए पुलिस थानों और एसडीपीओ कार्यालयों की स्थापना की गई।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
- जिला कांगड़ा के जयसिंहपुर में खण्ड चिकित्सा कार्यालय खोलने का निर्णय।
- शिमला-धर्मशाला-शिमला के बीच उड़ानों के संचालन के लिए एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन को 1 जुलाई, 2024 से 30 जून, 2025 तक बढ़ाने की मंजूरी।
इन सभी निर्णयों का उद्देश्य राज्य में विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, और सुरक्षा में सुधार लाना है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए इन कदमों से राज्य की प्रगति को एक नई दिशा मिलेगी।
नई रोजगार संभावनाएं
मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में नए पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
- जल शक्ति विभाग में वर्क इंस्पेक्टर के 116 पद।
- लोक निर्माण विभाग में जूनियर तकनीशियन (वर्क इंस्पेक्टर) के 25 पद।
- सिविल जज के 21 पद।
- कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग में कोषागार अधिकारी के 10 पद।
- चिकित्सा महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर और योगा इंस्ट्रक्टर के पद।
कृषि और बागवानी को समर्थन
किसानों के हित में लिए गए फैसलों के तहत, सेब, किन्नू, माल्टा, संतरा, और आम की खरीद के लिए नई दरें तय की गईं। इसके तहत:
- सेब की खरीद 20 जुलाई से 31 अक्तूबर, 2024 तक।
- आम की खरीद 1 जुलाई से 31 अगस्त, 2024 तक।
- किन्नू, माल्टा, संतरा और गलगल की खरीद 21 नवंबर, 2024 से 15 फरवरी, 2025 तक।
प्रशासनिक सुधार और नई सुविधाएं
राज्य में प्रशासनिक सुधार और सुविधाओं के विस्तार के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें शामिल हैं:
- जिला मंडी के धर्मपुर में एसडीपीओ कार्यालय की स्थापना।
- जिला चंबा के चुवाड़ी में नए एसडीपीओ कार्यालय और सिहुंता में नए पुलिस थाने की स्थापना।
- जिला कांगड़ा के इंदौरा में नए एसडीपीओ कार्यालय की स्थापना।
- जिला हमीरपुर के भोरंज में नए पुलिस थाना की स्थापना।
- जिला कुल्लू के कसोल में पुलिस थाना मणिकर्ण का स्तरोन्नत और पदों का सृजन।
शिक्षा में नए मानक
शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिनमें शामिल हैं:
- शारीरिक शिक्षा को सभी स्कूलों में अनिवार्य करना।
- शून्य नामांकन वाले स्कूलों का बंद होना।
- राष्ट्रगान के साथ प्रातःकालीन सभा का आयोजन।
- उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में प्रतिदिन राष्ट्रीय ध्वज फहराने का भी निर्णय
पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग में सुधार
मंत्रिमंडल ने पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 16 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की, जिससे राज्य के पर्यटन उद्योग को नई ऊर्जा मिलेगी। साथ ही, शिमला-धर्मशाला-शिमला के बीच उड़ानों के संचालन के लिए समझौता ज्ञापन को बढ़ाने की मंजूरी दी गई।
राजस्व और न्यायालय के मामलों का निपटान
मध्यस्थता और न्यायालय के मामलों के परीक्षण के लिए मंत्रिमंडलीय उप-समिति का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान होंगे। इस उप-समिति के सदस्य राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य होंगे।
तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी और आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा की अध्यक्षता में उप-समिति का गठन किया गया, जो एचपीएसईबीएल के मामलों का परीक्षण करेगी। इसके अलावा, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में तीसरी उप-समिति का गठन किया गया, जो अनुकंपा नियुक्तियों के मामलों का परीक्षण करेगी।
प्रशासनिक सुविधाओं का विस्तार
बैठक में जिला कांगड़ा के देहरा में लोक निर्माण विभाग का वृत और ज्वालामुखी में लोक निर्माण विभाग का मण्डल खोलने सहित विभिन्न श्रेणियों के 26 पदों का सृजन किया गया। इसके साथ ही, जिला सोलन के कसौली विधानसभा क्षेत्र के धर्मपुर में जल शक्ति विभाग का मण्डल और परवाणु में नया उप-मण्डल खोलने की स्वीकृति दी गई।
बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार
मंत्रिमंडल ने जिला ऊना के गगरेट व अम्ब विद्युत मण्डलों को पुनर्गठित कर हरोली में विद्युत मण्डल खोलने को स्वीकृति दी तथा विभिन्न श्रेणियों के 13 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया। इसके साथ ही, जिला कांगड़ा के जयसिंहपुर में खण्ड चिकित्सा कार्यालय खोलने तथा आवश्यक पदों का सृजन कर भरने की स्वीकृति दी गई।
स्थानीय विकास
प्रागपुर, नगरोटा सूरियां और देहरा विकास खण्डों का पुनर्गठन कर लोगों की सुविधा के लिए प्रशासनिक सुधार किए गए।
इन सभी निर्णयों का उद्देश्य राज्य में सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। हिमाचल प्रदेश सरकार के ये कदम राज्य को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाएंगे।
महत्वपूर्ण सरकारी सुधार और प्रोत्साहन
बैठक में कई सरकारी सुधार और प्रोत्साहन के निर्णय लिए गए, जिनसे विभिन्न क्षेत्रों में सुधार की संभावना है। इनमें शामिल हैं:
- स्टाम्प पेपर की एकमुश्त छूट: मंत्रिमंडल ने स्टाम्प विक्रेताओं के पास उपलब्ध भौतिक स्टाम्प पेपर को 1 अगस्त, 2024 से तीन महीने तक इस्तेमाल की छूट दी।
- तीन मंत्रिमंडलीय उप-समितियों का गठन : मध्यस्थता और न्यायालय के मामलों, एचपीएसईबीएल के मामलों, और अनुकंपा नियुक्तियों के मामलों के परीक्षण के लिए तीन उप-समितियों का गठन किया गया। इन उप-समितियों का नेतृत्व क्रमशः उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी, और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर करेंगे।
एविएशन सेक्टर में विस्तार
मंत्रिमंडल ने शिमला-धर्मशाला-शिमला (सप्ताह में सात दिन) के बीच उड़ानों के संचालन के लिए एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड के पक्ष में समझौता ज्ञापन को 1 जुलाई, 2024 से 30 जून, 2025 तक बढ़ाने की मंजूरी दी। यह निर्णय राज्य में पर्यटन और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा।
सामाजिक और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन
मंत्रिमंडल के निर्णयों का मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में सामाजिक और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है। विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और नई नीतियों के माध्यम से राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की योजना है।
- नए पुलिस थानों और एसडीपीओ कार्यालयों का निर्माण : राज्य में सुरक्षा को बढ़ाने और प्रशासनिक सुधार को सुनिश्चित करने के लिए नए पुलिस थानों और एसडीपीओ कार्यालयों का निर्माण किया गया है।
- कृषि और बागवानी में समर्थन : किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न फलों की खरीद दरें तय की गई हैं, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी।
- शिक्षा में सुधार : शिक्षा क्षेत्र में कई सुधार किए गए हैं, जिसमें शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य करना और स्कूलों में स्वास्थ्य प्रशिक्षण शामिल है।
- स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार : नए खण्ड चिकित्सा कार्यालयों और चिकित्सा पदों के सृजन से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा।
- स्थानीय विकास : विकास खण्डों का पुनर्गठन और नए पदों का सृजन कर स्थानीय विकास को प्रोत्साहित किया गया है। निष्कर्ष
हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक में लिए गए ये महत्वपूर्ण निर्णय राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए उठाए गए कदम हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और विकास की दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इन सुधारों और नीतियों का उद्देश्य राज्य की जनता को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना और हिमाचल प्रदेश को प्रगति की नई राह पर ले जाना है।