परियोजनाओं की निगरानी और निवेशकों के मुद्दों के हल के लिए हिम प्रगति पोर्टल बना सशक्त माध्यम
शिमला / 01 दिसम्बर / राजन चब्बा
भारत सरकार की प्रगति आॅनलाइन माॅनिटरिंग सिस्टम की पहल से प्रेरित होकर हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से शुरू किया गया हिम प्रगति पोर्टल विभिन्न परियोजनाओं की निगरानी और उद्यमियों के विभिन्न मुद्दों को हल करने के लिए एक सशक्त माध्यम बनकर उभरा है।
मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने पिछले साल बजट प्रस्तुत करते हुए घोषणा की थी कि राज्य सरकार हिम प्रगति आॅनलाइन निगरानी प्रणाली शुरू करेगी, जिसके माध्यम से वह स्वयं ऊर्जा, उद्योग, पर्यटन और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की निगरानी करेंगे ताकि सभी संबंधित विभागों से तेजी से मंजूरी और अनुमोदन सुनिश्चित किया जा सके। राज्य सरकार ने इस पोर्टल को हिमाचल प्रदेश एनआईसी की मदद से विकसित किया और अक्तूबर, 2018 में इसे आरंभ किया गया।इस प्रणाली को लागू करने के लिए हिमऊर्जा में परियोजनाओं के लिए परियोजना अनुश्रवण इकाई की स्थापना की गई है, जो पोर्टल पर अपलोड की गई परियोजनाओं को सुरक्षित रखने, संबंधित विभागों को उनसे जुड़े कार्य और मुद्दे भेजने करने के लिए जिम्मेदार है।नवंबर माह में वैश्विक निवेशक सम्मेलन आयोजित करते समय पोर्टल में अलग-अलग इंटरफेस बनाने की आवश्यकता महसूस की गई ताकि यहां निवेश के लिए आगे आने वाले निवेशकों के मुद्दों को भी संबोधित किया जा सके और मुख्यमंत्री उनको सभी स्वीकृतियों की निगरानी कर सकंे। नतीजतन, राज्य सरकार ने उन निवेशकों और परियोजना विकसित करने वालों के लिए हिम प्रगति पोर्टल में एक नया इंटरफेस बनाया, जिन्होंने राज्य सरकार के साथ निवेश के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।उद्योग विभाग को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों को अपलोड करने और विभिन्न विभागों के साथ डेवलपर्स द्वारा उठाई गए चिंताओं की निगरानी के लिए नोडल विभाग बनाया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय आॅनलाइन प्रगति की समीक्षा करता है और निवेशकों को पेश आ रहीं समस्याआंे के समाधान के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करता है। साथ ही यह निवेशकों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की संयुक्त बैठकें भी आयोजित करवाता है।हिम प्रगति पोर्टल में बनाए गए इस इंटरफेस का मुख्य उद्देश्य निवेशकों के मुद्दों का आॅनलाइन निपटान, परियोजना डेवलपर्स द्वारा परियोजनाओं के निष्पादन में आ रही बाधाओं और उनके प्रश्नों पर कार्रवाई में तेजी लाना तथा विभिन्न विभागों के बीच एक मंच पर समन्वय स्थापित करना है। राज्य सरकार ने अब तक विभिन्न क्षेत्रों में निवेशकों के साथ 93,000 करोड़ रुपये की निवेश क्षमता वाले 700 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं जिन्हें इस इंटरफेस पर अपलोड किया गया है। प्रोजेक्ट डेवलपर्स ने इस इंटरफेस के माध्यम से 204 मुद्दों को उठाया जिनमें से संबंधित विभागों द्वारा 154 मुद्दों को हल किया गया है। इसके अलावा, 18866.30 करोड़ रुपये की 147 वर्तमान परियोजनाओं को भी हिम प्रगति पोर्टल पर अपलोड किया गया है। परियोजना डेवलपर्स ने अपने 101 मामलों को उठाया जिनमें से 55 का समाधान किया जा चुका है।मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठकों में निवेशकों के मुद्दों के समाधान और तीव्र स्वीकृतियां प्रदान करने पर चर्चा की जाती है। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए निवेशक और वरिष्ठ अधिकारी भाग लेते हैं। सरकार ने इन बैठकों के माध्यम से निवेशकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर बहुत सारे नीतिगत और प्रक्रियागत सुधार किए हैं।अब तक दो ऐसी बैठकें आयोजित की गई हैं जिनमें निवेशकों ने अपनी राय रखते हुए सरकार की इस पहल पर प्रसन्नता व्यक्त की है क्योंकि उनके मुद्दों की उच्चतम स्तर पर निगरानी की जा रही है। निवेशकों का कहना है कि यह मंच प्रदान करना राज्य सरकार का स्वागत योग्य कदम है जो राज्य में बहुत ही सकारात्मक और निवेशक के अनुकूल वातावरण बना रहा है।
