हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वीसी के माध्यम से की माइक्रो इरीगेशन और पीपीपी इत्यादि योजनाओं की समीक्षा

फतेहाबाद / 22 जुलाई / न्यू सुपर भारत

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीरवार को प्रदेश भर के जिला उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माइक्रो इरीगेशन और परिवार पहचान पत्र बनाए जाने कार्य की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस दिशा में तेजी से कार्य करते हुए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि माइक्रो इरीगेशन सिस्टम से कम से कम पानी में फसल की सिंचाई होती है। सरकार द्वारा 85 प्रतिशत तक सब्सिडी माइक्रो इरीगेशन पर दी जा रही है। ऐसे में किसानों को माइक्रो इरीगेशन के प्रति जागरूक करें ताकि पानी की बचत की जा सके।

उन्होंने निर्देश दिए कि किसानों को मेरी फसल- मेरा ब्यौरा, मेरा पानी-मेरी विरासत व बाजरा विविधीकरण की योजना का लाभ दिलवाना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि किसान धान की जगह बाजरा व गन्ना को छोडक़र अन्य कोई फसल की बिजाई करता है तो उसे कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा सात हजार रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि के तौर पर दिए जा रहे हैं।

इसी प्रकार से बाजरा विविधीकरण योजना के तहत बाजरा को छोडक़र मंूग, अरहर, मूंगफली व अरंड की खेती करने पर किसान को चार हजार रुपये प्रति एकड़ दिया जाता है। धान की फसल की जगह बागवानी को अपनाने पर बागवानी विभाग द्वारा बीज पर आठ हजार रुपये सब्सिडी के तौर पर अनुदान दिया जाता है। उन्होंने कहा कि बाजरा की फसल की माइक्रो इरीगेशन पद्धति को अपनाकर बागवानी को कम पानी की लागत से आसानी से किया जा सकता है, जिससे किसान की आय भी बढ़ेगी।

इस मौके पर उपायुक्त महावीर कौशिक ने बताया कि जिला में बागवानी की तरफ किसानों का रूझान बढ़ा है। बागवानी विभाग सहित संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा किसानों को प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं पर अनुदान देने बारे भी किसानों को जागरूक किया जा रहा है। उपायुक्त ने कहा कि संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर जिला के प्रगतिशील किसानों के खेतों का भ्रमण कर अन्य किसानों को भी फसल विविधीकरण अपनाने बारे जागरूक किया जा रहा है।

हर खेत पानी योजना के तहत किसानों को योजनाओं का लाभ देने के लिए सरकार के आदेशानुसार जिला प्रशासन द्वारा अथक प्रयास किए जा रहे हैं। इसी प्रकार से उपायुक्त ने परिवार पहचान पत्र बनाए जाने के कार्य के बारे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल को विस्तृत जानकारी दी। उपायुक्त ने बताया कि जिला में परिवार पहचान पत्र के अपडेट करने के साथ-साथ परिवार पहचान पत्र में दर्ज आय सत्यापन का कार्य भी निरंतर जारी है।

वीडियो कॉन्फ्रेंस में सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता ओपी बिश्रोई, डीएचओ डॉ. कुलदीप श्योराण, डीएसओ ओपी इंदौरा, डीआईओ सिकंदर सहित संबंधित विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।