उद्योग लगाने के लिए हरियाणा प्रदेश सबसे बेहतरीन प्रदेश:-गृह मंत्री अनिल विज

अम्बाला / 19  दिसम्बर / न्यू सुपर भारत

हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि उद्योग लगाने के लिए हरियाणा प्रदेश सबसे बेहतरीन प्रदेश है।यहां पर न लेबर की कोई दिक्कत हैं और न ही यहां पर कोई क्राईम हैं, न किसी तरह की लूट खसौट है और न ही किसी प्रकार का सरकारी भ्रष्टाचार हैं। हरियाणा सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध हैं। स्वास्थ्य मंत्री आज हरियाणा फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन द्वारा ड्राईविंग 22 में आयोजित सेमिनार मे बतौर मुख्यअतिथि बोल रहे थे। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने ऑनलाइन नेशनल ड्रग लाइसेंसिंग सिस्टम का  शुभारम्भ किया।

यहां पहुंचने पर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मुख्यअतिथि को पुष्पगुच्छ देकर उनका अभिन्नदन किया। इस मौके पर उनके साथ स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के कमिश्नर राजीव रतन, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के राज्य ड्रग नियंत्रक मनमोहन तनेजा, रवि उदय भास्कर, असीम सेहु, अतुल नासा, आर एल शर्मा और विकास परूथी मौजूद रहें।

स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इस मौके पर कहा कि आज मुझे इस कार्यक्रम में आकर बहुत हर्ष का अनुभव हो रहा हैं, क्योकि इस प्रकार कि इन्ट्रेक्शन होना जिसमें सम्बधिंत अधिकारी भी और इन्डस्ट्रीज के लोग हो तो ये एक बहुत अच्छी बात हैं। उन्होनें कहा कि जिन भी देशों ने तरक्की की है उन देशों में इन्डस्ट्रीज की ओर ध्यान दिया गया हैं।

हम भी अपने देश में इन्डस्ट्रीज की ओर विशेष ध्यान देकर जो भी इससे जुड़ी समस्याएं है उनका हल करने का प्रयास कर रहें हैं। सरकार हर व्यक्ति को रोजगार नहीं दे सकती, इसीलिए इन्डस्ट्रीज की तरफ विशेष ध्यान देने का काम किया जा रहा हैं। उन्होनें कहा कि जहां उद्योगों के आने से हमारा रिवेन्यु बढ़ेगा वहीं लोगों को रोजगार भी उपलब्ध हो सकेगा। उन्होनें कहा कि भूमि अधिग्रहण के लिए ई-भूमि पोर्टल लॉच किया गया हैं।

जहां पर भी किसी प्रोजैक्ट को बनाया जाना है वहां पर भूमि की आवश्यकता है और वहां के लोग भूमि देने को तैयार हो जाते है तो ई-भूमि के पोर्टल के माध्यम से कार्य को किया जाता हैं। उन्होनें कहा कि हरियाणा सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश में इस ओर विशेष ध्यान देते हुए निरन्तर कार्य कर रहें है जोकि सराहनीय हैं। उन्होनें विदेशों में भी जाकर अपील की है कि वे भी यहां पर आकर उद्योग लगाए, आपको हर सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।

स्वास्थ्य मंत्री ने इस मौके पर यह भी कहा कि फॉर्मा इन्डस्ट्रीज की बात करें तो पहले हरियाणा में बहुत इन्डस्ट्रीज हुआ करती थी, लेकिन बाद में यह उद्योग हिमाचल, उत्तराखण्ड व अन्य प्रदेशों किसी कारणवश वहां चले गए। लेकिन जीएसटी का दौर शुरू होने से काफी उद्योग वापिस आ गए है और जल्द ही अन्य उद्योग भी शीघ्र आ जाएगें।

उन्होनें कहा कि उद्योग लगाने के लिए हरियाणा सबसे बेहतरीन प्रदेश हैं। उन्होंने हरियाणा फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन द्वारा किए जा रहें कार्यो की सराहना करते हुए कहा कि यह एसोसिएशन बेहतर कार्य कर रही है वहीं लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करवा रही हैं।

एसोसिएशन द्वारा जो समस्याएं या मांगे उन्हें बताई गई, उनके लिए वह उन्हें आश्वस्त करते है कि उनके विभाग से सम्बधिंत जो भी समस्या होगी उसका समाधान तुरन्त किया जाएगा और बाकि विभागों से सम्बध्ंिात जो भी समस्याएं उन्हें बताई गई है उनके साथ भी वे शीघ्र ही बैठक करवाएंगें, जिनमें सम्बधिंत विभागों के अधिकारियों के साथ-साथ एसोसिएशन के भी पदाधिकारी व अन्य शामिल होगें, ताकि एक-एक विषय पर चर्चा करके उसका निवारण किया जा सकें।

उन्होनें एसोसिएशन के पदाधिकारियों को कहा कि वे हमेशा उनके साथ है, बस एक फोन की दूरी पर हैं। 24 घंटे वे किसी भी समय वे उनसे बात कर सकते हैं। सात साल से वे स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेवारी को निभा रहें हैं और उनका विभाग भी बेहतर तरीके से कार्य कर रहा हैं।

उन्होनें अपने सम्बोधन के क्रम में यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भी देश हर क्षेत्र में निरन्तर उन्नति की ओर अग्रसर है। वे दिन-रात देश को आगे ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। उन्होनें कहा कि इन्फ्रास्टक्चर मजबूत होगा तो विकास अपने आप आगे बढ़ता हैं। वर्तमान सरकार ने इन्फ्राच्टक्चर को मजबूत करने का काम किया हैं। उन्होनें इस मौके पर यह भी कहा कि हरियाणा सरकार ने पारदर्शी प्रशासन देने के लिए भी बड़े-बड़े कदम उठाएं हैं।

प्रदेश में प्रशासनीय कार्य को डिजीटाईल करने का भी काम किया हैं, जिससे कार्यो में पूरी पारदर्शिता आई हैं, और लोगों को इसका लाभ मिल रहा हैं। इसी कड़ी में स्वास्थ्य मंत्री ने आज ऑनलाइन नेशनल ड्रग लाइसेंसिंग सिस्टम को लॉच किया। इस ऑनलाइन नेशनल ड्रग लाइसेंसिंग सिस्टम में विनिर्माण लाइसेंस, परीक्षण लाइसेंस, प्रमाणपत्र जारी करना, ब्लड बैंक परीक्षण प्रयोगशाला प्रपत्र, प्रसाधन सामग्री होम्योपैथिक विनिर्माण लाइसेंस, खुदरा लाइसेंस और थोक बिक्री लाइसेंस शामिल है।

इस सिस्टम के माध्यम से आवेदक अपने आवेदन का ऑनलाइन स्टेटस देख पाएगा और उसे मंजूरी मिली है या नहीं मिली है, उसकी जानकारी ऑनलाइन ही वह प्राप्त कर पाएगा। उन्होने कहा कि इस सिस्टम प्रणाली से फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग के साथ-साथ इससे जुड़े अन्य उद्योगों को काफी फायदा होगा।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वर्तमान हरियाणा सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है और प्रदेश में फार्मा सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए फार्मा हब हरियाणा में लाया जा रहा है ताकि लोगों को सस्ती दवाइयां मिल सके और यहां से लोग इन दवाइयों को एक्सपोर्ट भी कर सकें।

हरियाणा के पंचकुला के बरवाला में फार्मा क्लस्टर को स्थापित करने की योजना है। इसके अलावा हिसार में एक ड्रग पार्क भी स्थापित होगा, तो वही पानीपत में एक मेडिकल डिवाइस पार्क भी लाया जाएगा। ऐसे ही, राज्य सरकार का उद्देश्य इस प्रकार के बड़े कलस्टरों को विभिन्न जिलों में स्थापित करना है ताकि रोजगार के अवसर ज्यादा से ज्यादा प्रदान किये जा सके और फार्मा इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जा सके।

उन्होंने इस मौके पर कहा कि हरियाणा में फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर फार्मा से जुड़े लोगों को बहुत सी सुविधाएं और रियायतें देने का काम किया जा रहा है जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा एक नीति बनाई गई है और इस नीति के तहत कई रियायतें और छूट फार्मा सेक्टर को बढ़ाने के लिए दी जा रही है। आने वाले दिनों में हरियाणा में फार्मा इंडस्ट्रीज का हब बनेगा जिसके लिए फार्मा पार्क करनाल में स्थापित होगा। हरियाणा सरकार की करनाल में एक आधुनिक फार्मा पार्क की परियोजना विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी फार्मा एमएसएमई बनाकर राज्य को फार्मा उद्योगों के केंद्र में बदल देगी।  

इस क्लस्टर योजना को विकसित करने के लिए गठित विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) है और इसे करनाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर 100 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जाएगा।  इस परियोजना में असंख्य लाभों के साथ 2,000 करोड़ रुपये के निवेश की परिकल्पना है। हरियाणा के फार्मा उद्योग क्षेत्र में 230 एमएसएमई शामिल हैं, लेकिन सरकार की योजना लक्ष्य निवेश हासिल करने के लिए पड़ोसी राज्यों के उद्यमियों को आकर्षित करने की है।  

इस फार्मा पार्क की साइट के करीब, सरकार ने पहले से ही एक विश्व स्तरीय प्रयोगशाला को एक सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) के रूप में स्थापित किया है।  यह उद्यमियों के लिए एक अतिरिक्त सेवा प्रदाता के रूप में काम करेगा।  चूंकि देश एक कर प्रणाली (जीएसटी) के दौर से गुजर रहा है, इसलिए हम उन उद्यमियों को वापस लाना चाहते हैं जो हिमाचल और उत्तराखंड में कर मुक्त क्षेत्रों में गए थे और जल्द ही करनाल में विकसित होने वाले फार्मा पार्क में लौट आए।