जन संवाद पोर्टल पर दर्ज समस्याओं का तयसमय में निपटारा करें अधिकारी : मुख्यमंत्री मनोहर लाल
फतेहाबाद / 23 सितंबर / न्यू सुपर भारत
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने जन संवाद पोर्टल पर दर्ज समस्याओं का तयसमय में निवारण करने के आदेश देते हुए कहा है कि इस पोर्टल पर दर्ज हुई शिकायतों को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जाए। मुख्यमंत्री शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला के सभी उपायुक्तों से बातचीत कर विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा कर रहे थे।
मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि जन संवाद कार्यक्रमों में आए आवेदनों को पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। उन आवेदनों को निपटान के लिए एक समय सीमा निर्धारित की गई है। उसी समय सीमा में यह काम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जन संवाद कार्यक्रमों में होने वाली घोषणाओं की आगामी कार्रवाई की रिपोर्ट भी संबंधित उपायुक्त मुख्यालय भिजवाना सुनिश्चित करें।
मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग की सडक़ों, मेरी फसल मेरा ब्योरा के मिसमेच, मंडियों में फसल खरीद सुनिश्चित करने, मुख्यमंत्री घोषणाओं, मेरी माटी मेरा देश, लिंगानुपात सहित महत्वपूर्ण योजनाओं व कार्यक्रमों की समीक्षा की।
बैठक के उपरांत उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक लेते हुए खाद्य आपूर्ति और मार्केट कमेटी के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे मंडियों में फसल खरीद के लिए सभी पुख्ता प्रबंध करें। मंडियों में पानी, बिजली, शौचालयों, साफ सफाई, तिरपाल, अटल कैंटीन आदि की व्यवस्थाओं को दुरूस्त कर ले। मंडियों व खरीद केंद्रों पर नमी मीटर की उपलब्धतता सुनिश्चित होनी चाहिए।
मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर दर्ज फसलों के मिसमेच को दुरूस्त करने के निर्देश देते हुए उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे आगामी तीन दिनों में यह मिसमेच ठीक करवाए ताकि किसानों को मंडी में फसल बेचने व भावांतर भरपाई योजना का लाभ लेने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो।उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने कृषि तथा किसान कल्याण विभाग से यूरिया व डीएपी खाद की उपलब्धतता बारे आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि एक कमेटी उपमंडल और जिला स्तर पर बनाई है, वह निगरानी करेगी। रबी सीजन के लिए 67 हजार मीट्रिक टन यूरिया की आवश्यकता है। अभी जिला में 8177 मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है। उन्होंने आगामी समय में आने वाले रैक और स्टॉक की निगरानी होनी चाहिए।
किसान को खाद लेने में दिक्कत नहीं हो। रबी सीजन में 25 हजार मीट्रिक टन डीएपी की आवश्यकता है और जिला में इस समय 1739 मीट्रिक टन डीएपी उपलब्ध है। जिला स्तर पर उन्होंने निगरानी के लिए अतिरिक्त उपायुक्त, डीएसपी मुख्यालय और डीडीए की एक टीम बनाई है। इसी प्रकार से सभी उपमंडल पर संबंधित एसडीएम, डीएसपी, कृषि विभाग के अधिकारी शामिल किए गए है, जो खाद की उपलब्धतता और उसकी निगरानी करेंगे।
उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने लोक निर्माण विभाग की बारिश से खराब हुई 73 सडक़ों की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन सडक़ों को ठीक करवाने के लिए मुख्यालय से स्वीकृति लें और काम शुरू करें। जिला में जिला परिषद को मार्केटिंग बोर्ड द्वारा 163 सडक़ें मुरम्मत व रखरखाव के लिए ट्रासफर हुई है, उनमें से जिला परिषद ने 37 सडक़ों के मुरम्मत के लिए 27 करोड़ 70 लाख रुपये के प्रस्ताव भेजे है। जिला परिषद 92 करोड़ 18 लाख रुपये की लागत से बारिश से खराब हुई 18 सडक़ों की मुरम्मत भी करवाएगा।
उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि वे लिंगानुपात में सुधार के लिए जागरूकता के साथ-साथ पीएनडीटी एक्ट के तहत कार्रवाई करें। लिंग की जांच करने वाले अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर रेड भी करें।
इस अवसर पर एडीसी डॉ. ब्रह्मजीत सिंह रांगी, जिप सीईओ अजय चोपड़ा, सीटीएम सुरेश कुमार, अंडरट्रेनी एचसीएस मोनिका, डीडीपीओ बलजीत सिंह चहल, सीएमओ डॉ. सपना गहलावत, डिप्टी सीएमओ डॉ. कुलदीप गौरी, कार्यकारी अभियंता केसी कंबोज, डीडीए डॉ. राजेश सिहाग, पीओ जगदीश दलाल, डीएफएससी विनीत जैन, मार्केट कमेटी सचिव संजीव सचदेवा आदि मौजूद रहे।
