हमीरपुर, 04 दिसंबर / न्यू सुपर भारत न्यूज़।
जिला स्तरीय दिव्यांगता समिति (दिव्यांगजन अधिकार अधियनियम, 2016) की त्रैमासिक बैठक आज यहां उपायुक्त देबाश्वेता बनिक की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए जिला में किए जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई।
उपायुक्त ने कहा कि सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को अपंग राहत भत्ता प्रदान किया जा रहा है। इसके अंतर्गत हमीरपुर जिला में 40 से 69 प्रतिशत तक दिव्यांग 2,212 पात्र व्यक्तियों को एक हजार रुपए प्रतिमाह तथा 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले 2,099 दिव्यांग व्यक्तियों को 1500 रुपए प्रतिमाह भत्ता दिया जा रहा है। इसी प्रकार दिव्यांगता छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत जिला में वित्तीय वर्ष 2020-21 में 70 पात्र लाभार्थियों को 8,10,125 रुपए की राशि प्रदान की गयी है।
विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा 40 से 74 प्रतिशत तक दिव्यांगजनों को 25 हजार रुपए तथा 75 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगजनों को 50 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाती है। योजना के अंतर्गत जिला में इस वित्तीय वर्ष में अभी तक 8 दिव्यांगों को तीन लाख रुपए की राशि प्रदान की गयी है।
देबाश्वेता बनिक ने कहा कि 19 अप्रैल, 2017 से दिव्यांग अधिकार अधिनियम पूरे देश में लागू हो गया है और इसके प्रावधानों के अनुसार दिव्यांग व्यक्ति का ऑनलाईन यूडीआईडी कार्ड बनाना अनिवार्य है। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि जिला में यह कार्ड बनाने का कार्य निश्चित अवधि में पूर्ण करने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। उन्होंने राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के अंतर्गत गठित स्थानीय स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि जिला में अभी तक 112 दिव्यांगजनों को कानूनी संरक्षक की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।
उपायुक्त ने कम्प्यूटर एप्लिकेशन एवं समवर्गीय क्रिया-कलापों में दक्षता योजना के अंतर्गत एक अन्य बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, एकल नारी, अल्पसंख्यक समुदाय के पात्र अभ्यर्थी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जिला में योजना के तहत 134 प्रशिक्षणार्थी आठ संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।
इसके उपरांत उन्होंने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15-सूत्रीय कार्यक्रम की त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कहा गया कि एकीकृत बाल विकास सेवाओं की समुचित उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए आईसीडीएस कार्यक्रम के अंतर्गत 30 सितंबर, 2020 तक जिला में अल्पसंख्यक समुदाय के 0-6 वर्ष के 241 बच्चों, 30 गर्भवती महिलाओं और 23 धात्री महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। इसके अतिरिक्त विद्यालय शिक्षा की उपलब्धता में सुधार, अल्पसंख्यक समुदाय में मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, गरीबों के लिए स्वयं रोजगार, मजदूरी रोजगार योजना तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल उन्नयन सहित विभिन्न मदों पर चर्चा की गई।
बैठक में जिला कल्याण अधिकारी संजीव शर्मा, उपनिदेशक उच्च शिक्षा दिलवरजीत चंद्र एवं प्रारम्भिक शिक्षा बलवंत सिंह नड्डा, परियोजना अधिकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के.डी. कंवर, जिला कार्यक्रम अधिकारी हुकम चंद शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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