ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के लिए उठाएं प्रभावी कदम ***जिला स्तरीय समिति की बैठक में उपायुक्त हरिकेश मीणा ने दिए निर्देश

हमीरपुर 31 अगस्त /  न्यू सुपर भारत न्यूज़।

उपायुक्त हरिकेश मीणा ने कहा है कि ठोस एवं तरल कचरे के बेहतर प्रबंधन एवं निष्पादन के लिए नगर निकायों के अधिकारी और खंड विकास अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में स्थानीय लोगों की मदद से प्रभावी कदम उठाएं। सोमवार को जिला पर्यावरण योजना से संबंधित जिला स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त ने ये निर्देश दिए। बैठक में पर्यावरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों और राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों की अनुपालना से संबंधित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।

  उपायुक्त ने कहा कि जिला के नगर निकाय क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी ठोस कचरे के निष्पादन हेतु ग्राम पंचायतों के समूहों के लिए कूड़ा संयंत्र लगाने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ने कुछ स्थानों के लिए स्वच्छ भारत मिशन और  मनरेगा के तहत ऐसी योजनाओं के प्रस्ताव तैयार किए हैं। हरिकेश मीणा ने सभी खंड विकास अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में इनके लिए उपयुक्त जगह चिह्नित करने के निर्देश दिए।

  हमीरपुर, सुजानपुर और नादौन की सीवरेज योजनाओं की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने जल शक्ति विभाग और नगर निकायों के अधिकारियों को इन क्षेत्रों के सभी भवनों को सीवरेज लाईन से जोडऩे की दिशा में तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीवरेज लाईन बिछाने से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए विभाग प्रत्येक वार्ड में विशेष अभियान चलाए तथा इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों का सहयोग भी लें।

उपायुक्त ने कहा कि जिला में पेयजल की स्वच्छता और पुराने जलस्रोतों के संरक्षण एवं संवद्र्धन पर भी विशेष बल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिला की प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक-एक पारंपरिक जलस्रोत का संवद्र्धन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। नगर निकाय क्षेत्रों में भी पुरानी बावडिय़ों व अन्य जलस्रोतों का संवद्र्धन किया जाएगा। उन्होंने नगर परिषद हमीरपुर के अधिकारियों को शहर के पुराने पारंपरिक जलस्रोतों की सूची प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, ताकि उनके संरक्षण एवं संवद्र्धन के लिए धनाराशि का प्रावधान किया जा सके।

  उपायुक्त ने कहा कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशानुसार जिला में अवैध खनन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। अगस्त महीने में ही जिला में अवैध खनन के मामलों में 32 चालान किए गए हैं। जिला में हरित आवरण को बढ़ाने के लिए इस सीजन में पांच हैक्टेयर भूमि पर पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। बैठक के दौरान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिशाषी अभियंता एवं जिला स्तरीय समिति के सदस्य सचिव एसके धीमान ने विभिन्न मुद्दों का विस्तृत ब्यौरा पेश किया। इस अवसर पर एएसपी विजय सकलानी, डीआरडीए के परियोजना अधिकारी केडीएस कंवर, विभिन्न ब्लॉकों के बीडीओ, विभिन्न विभागों और नगर निकायों के अधिकारी भी उपस्थित थे।
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