सरकार गांवों में शहरों की तर्ज पर सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कृतसंकल्प : देवेंद्र सिंह बबली
फतेहाबाद / 17 अगस्त / न्यू सुपर भारत
हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा है कि ग्रामीण विकास पर फोक्स रखते हुए पंचायती राज संस्थान के जन प्रतिनिधि सक्रिय रूप से अपनी जिम्मेदारी निभाएं। उन्होंने कहा कि जन प्रतिनिधि ग्रामीणों की सांझेदारी के साथ प्राथमिकता के आधार पर गांव में विकास संबंधी प्रस्ताव बनाकर भेजें। उन्होंने कहा कि गांवों के विकास के लिए धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। प्रदेश सरकार गांवों में भी शहरों की तर्ज पर सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कृतसंकल्प है।
कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली वीरवार को भूना रोड स्थित 5 एकड़ रिसोर्ट में जिला की पंचायती राज संस्थाओं के जन प्रतिनिधियों की एक दिवसीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सभी सरपंचों और जनप्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि उनके गांवों में विकास के पहिये को किसी भी सूरत में रुकने नहीं दिया जाएगा और सरकार द्वारा गांवों का विकास करने में उन्हें भरपूर सहयोग दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र वासियों ने हमेशा विकास व नीतियों पर भरोसा जताया है और इसी भरोसे के अनुरुप गांवों में योग्य उम्मीदवारों को पंच-सरपंच के लिए चुना है।
उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए अपने दायित्व का निर्वहन करें और गांवों में विकास की गति को और ज्यादा बढ़ाएं। विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के विकास कार्यों में ई-टेंडरिंग सिस्टम बहुत पारदर्शी और अच्छा है। वर्तमान ई-टेंडरिग प्रणाली लागू होने से विकास कार्यों को करवाने में पूरी पारदर्शिता आएगी और सभी सरपंचों के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। उन्होंने कहा कि भारत देश की आत्मा गांवों में बसती है। गांवों का विकास होगा देश का विकास होगा, इसलिए जिला परिषद, पंचायत समिति व ग्राम पंचायतें गांवों का विकास ईमानदारी व सच्ची लगन से करवाए।
उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण पंचायत को कार्य करवाने और पीएफएमएस के माध्यम से भुगतान करने में किसी प्रकार की कठिनाइयां ना हो, इसलिए आयोजित करवाया गया है। 15वें में वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग द्वारा जारी राशियों का भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से किया जाना है। सरकार ने इस वित्त वर्ष में 15वें वित्त आयोग से जिला परिषद को 3.67 करोड़ रुपये, पंचायत समितियो को 13.71 करोड़ रुपये व ग्राम पंचायत को 44.45 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। इस प्रकार राज्य वित्त आयोग द्वारा जिला परिषद, फतेहाबाद को 5.12 करोड़ रुपये, ग्राम पंचायत को 54.83 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। सरकार पंचायती राज संस्थाओं को विकास कार्यों हेतु धन की कमी नहीं रहने देगी और समय-समय पर धनराशि जारी करती रहेगी।
इस मौके पर ग्रामीण विकास के निदेशक डॉ. जेके आभीर ने कहा कि गांवों को स्वच्छ, सुंदर व हराभरा बनाए। सरकार द्वारा दी गई हिदायतों का पालन करें। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों में पारदर्शिता रहे, इस बारे में सरकार ने तीनों स्तरीय पंचायतों यानी जिला परिषद, पंचायत समिति व ग्राम पंचायत को उनके द्वारा करवाए जाने वाले कार्यों को बांटा गया है। उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड रोड के (पांच करम तक) कार्यों को जिला परिषद देखेगी, जिसके लिए सरकार ने 3 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी गई है। इसी प्रकार से ई-लाइब्रेरी, जिम व महिला सांस्कृतिक केंद्र के कार्य भी जिला परिषद देखेगी। जिला में वर्तमान में जिला में वर्तमान में 109 ई-लाइब्रेरी, जिम व महिला सांस्कृतिक केन्द्र के कार्य चल रहे हैं और इनके लिए सरकार ने 12.42 करोड़ रुपये की धनराशि कार्यकारी अभियंता, पंचायती राज को दी जा चुकी है।
इसी प्रकार से व्यायामशालाओं के कार्य पंचायत समिति देखेगी। गांव में गलियों आदि के विकास कार्य ग्राम पंचायतें करवाएगी। इस प्रकार से स्वच्छ भारत मिशन में जिले में 89 प्रोजेक्ट ई-टेंंडर के माध्यम से प्रगति पर है।कार्यशाला के दौरान जिला परिषद के सीईओ कुलभूषण बंसल ने बताया कि जिले मे मनेरगा के तहत लगभग 16.50 लाख मानव दिवसों का लक्ष्य इस वित्त वर्ष के लिए रखा गया है जिसमें अभी तक 6.72 लाख मानव दिवसों का लक्ष्य अर्जित कर लिया गया है। गत 30 जून तक 15.82 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया है। शेष राशि के भुगतान करने की प्रक्रिया चल रही है। पंचायती राज सस्थाओं के कार्यों में पारदर्शिता हेतु 5 लाख रुपये से ऊपर के कार्यों को ई-निविदा के माध्यम से करवाना सुनिश्चित किया गया है। इसके लिए एचईडब्ल्यू पोर्टल बनाया गया है।
इस पर प्राकलन तैयार करने के लिए सभी कनिष्ठ अभियंता व उप-मंडल अभियंताओं को प्रशिक्षण दिया गया है ताकि पंचायतों के कार्य समय-समय पर संपन्न करवाए जा सके। एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में एडीसी डॉ. ब्रह्मजीत सिंह रांगी, मुख्य अभियंता शंकर जिंदल, डीडीपीओ बलजीत सिंह चहल, पंचायती राज विभाग के कार्यकारी अभियंता देवेंद्र सिंह, बीडीपीओ मनोज कौशल, दलजीत सिंह, संदीप भारद्वाज, भजन लाल, सुमित कुमार, राजबीर सिंह, राज सिंह, एसडीओ मान सिंह, एओ दलीप सिंह चहल, सिस्टम एनालिस्ट संदीप वाही सहित जिला परिषद के पार्षद, पंचायत समितियों के सदस्य, विभिन्न गांवों के पंच-सरपंच, ग्राम सचिव, कनिष्ठ अभियंताओं व पंचायती राज संस्थाओं के जन प्रतिनिधि मौजूद रहे।
