जरूरतमंदों को ऋण उपलब्ध कराने में बैंकर्स अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाये : उपायुक्त मनदीप कौर
फतेहाबाद / 23 जून / न्यू सुपर भारत
उपायुक्त मनदीप कौर ने बैंकर्स से कहा है कि वे सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में अपनी अपेक्षित भूमिका निभाते हुए जरूतमंदों को ऋण उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। उपायुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना साकार करना व गरीब पात्र व्यक्तियों को योजना के तहत लाभान्वित करना सरकार का सपना व मुख्य प्राथमिकता है। इसको धरातल पर लागू करने के लिए सभी सरकारी व गैर सरकारी बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए इसके लाभार्थी को लाभ देकर उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठायें।
उपायुक्त मनदीप कौर लघु सचिवालय के सभागार में बैंकर्स कर जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। उपायुक्त ने सभी बैंकर्स से कहा कि वे मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के पात्र नागरिकों के आवेदन लंबित ना रखे और उन्हें ऋण उपलब्ध करवाया जाए। उपायुक्त ने कहा कि आगामी एक सप्ताह के अंदर-अंदर ऋण के लिए प्राप्त सभी लंबित आवेदनों का निपटान किया जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि संबंधित पात्र व्यक्ति को सरकार की योजना का लाभ मिलना सुनिश्चित हो सके।
उपायुक्त मनदीप कौर ने सभी बैंकर्स से कहा कि वे महत्वाकाक्षी योजनाओं के सही तरीके से लाभार्थी तक लाभ पहुंचाने के लिये अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करें। लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए चलाई योजनाओं के सही क्रियान्वयन के लिए उन्हें ऋण उपलब्ध करवाये। सभी बैंक आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए आगे आये और नागरिकों को योजनाओं का लाभ देने के लिए पहल करते हुए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करेंगे। बैठक के दौरान उपायुक्त मनदीप कौर ने अधिकारियों से कहा कि वे लोगों को स्वरोजगार अपनाने के प्रति प्रोत्साहित व जागरूक करें। इसके लिए सरकार की ओर से मिलने वाली वित्तीय सहायता राशि बारे उनकी जानकारी दी जाए।
इस दौरान उपायुक्त मनदीप कौर ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना (पीएम-एफएमई) की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि लोगों को सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए जागरूक करें। उन्होंने बताया कि योजना के तहत ऑनलाइन पंजीकरण व शीघ्र स्वीकृति, आवेदन तैयार करना व जमा करने के लिए जिला संसाधन व्यक्ति द्वारा सहयोग, खाद्य प्रसंस्करण के लिए मुफ्त प्रशिक्षण व सीजीटीएमएस के तहत ऋण गारंटी की सुविधा मुख्य विशेषताएं है।
योजना के तहत नए व मौजूदा निजी एवं समूह सूक्ष्म उद्यमों को सहायता ऋण पूंजी पर 35 प्रतिशत सब्सिडी (अधिकतम दस लाख रुपये तक), सामान्य बुनियादी ढांचे के लिए समूह उद्यमों (एफपीओ, एफपीसी एसएचजी, सहकारी समिति, सरकारी विभाग) को ऋण पूंजी पर 35 प्रतिशत सब्सिडी (अधिकतम तीन करोड़ रुपये तक) का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही एसएचजी को 40 हजार रुपये प्रति सदस्य की दर से प्रारंभिक पूंजी व हैंड होल्डिंग सपोर्ट तथा ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग पर 50 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान है।
बैठक में एडीसी डॉ ब्रह्मजीत सिंह रांगी, सीएमजीजीए सुरभि साहू, पीएनबी सर्कल हेड सिरसा के डीजीएम सिकंदर पाल, नाबार्ड डीडीएम सवरदीप सिंह, एलडीएम संजय कुमार, डीएचओ डॉ. श्रवण कुमार, डीडीएएच डॉ. सुखविंद्र, एमएसएमई के सहायक निदेशक गुरप्रताप सिंह, सहित संबंधित विभागों के अधिकारी व विभिन्न बैंकों के बैंक प्रतिनिधि मौजूद रहे।
