उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने वीसी के माध्यम से की जमीन रजिस्ट्रियों के मामलों की समीक्षा

*जिला उपायुक्तों को अगले सप्ताह तक दिए कलेक्टर रेट को स्टेंडर्डाइज करने के निर्देश

फतेहाबाद / 9 सितंबर / न्यू सुपर भारत न्यूज़

हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य सरकार जमीनों की रजिस्टरी के मामले में ऐसा मॉडल स्थापित करेगी जो कि नागरिकों के लिए परेशानी मुक्त हो, पारदर्शी हो। इस मामले में प्रदेश सरकार द्वारा अपनाई जा रही ऑनलाइन प्रणाली की चर्चा देशभर में है और तेलंगाना समेत कई अन्य राज्य हरियाणा के मॉडल को अनुकरण करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उपमुख्यमंत्री ने राज्य के सभी जिला उपायुक्तों को अगले सप्ताह तक कलेक्टर-रेट को स्टेंडर्डाइज करने के भी आज निर्देश दिए हैं।

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के उपायुक्तों से हरियाणा सिविल सचिवालय, चंडीगढ़ से रू-ब-रू हो रहे थे। इस अवसर पर चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव वी उमाशंकर, हरियाणा के आपदा, राजस्व प्रबंधन एवं चकबंदी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजय वर्धन, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के प्रधान सचिव एके सिंह, भूमि-जोत एवं भू-अभिलेखों की चकबंदी विभाग की निदेशक आमना तसनीम, उपमुख्यमंत्री के ओएसडी कमलेश भादू समेत कई वरिष्ठï अधिकारी उपस्थित थे।   हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे रजिस्टरी के मामले में लगातार मॉनिटरिंग करें तथा तहसील स्तर पर भी एक कॉर्डिनेटर लगाएं जो रजिस्टरी से संबंधित विभागों में जिला स्तर से समन्वय स्थापित करते रहें, ताकि रजिस्टरी करवाने वाले लोगों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। वीसी में एनआरआई की रजिस्टरी के मामले में पूछे गए सवाल के जवाब में उपमुख्यमंत्री ने बताया कि ऐसे मामलों में पासपोर्ट नंबर भी ऑनलाइन प्रक्रिया में दर्ज करना पड़ेगा। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ने राज्य के वरिष्ठï अधिकारियों को जिला उपायुक्तों द्वारा ध्यान में लाई गई ऑनलाइन रजिस्टरी के मामले में आ रही छोटी-मोटी त्रुटियों को शीघ्रातिघ्र दूर करने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर उपायुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने बताया कि जिला में वेब हैलरिस के अपडेशन के बाद वसीका पंजीकृत करने में रूरल एरिया की वसीका पंजीकरण में सॉफ्टवेयर द्वारा अर्बन एरिया का स्टाम्प मांग रहा है, जैसी परेशानियों व समस्याएं आ रही है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर में सरसाई का कोई प्रावधान नहीं है, जैसे किसी ने 2 कनाल 3 मरला 4 सरसाई रकबा एंटर किया तब केवल 2 कनाल 3 मरला की रजिस्ट्री करता है। सरसाई की रजिस्ट्री नहीं कर रहा है। जब सॉफ्टवेयर में खसरा नंबर की डिटेल फीड करते हैं जैसे कोई खसरा नंबर दो भागों में है जैसे 22(8-0) 7-0 नहरी व 1-0 गैर मुमकिन जो सॉफ्टवेयर केवल नहरी की एंट्री करता है गैर मुमकिन को छोड़ देता है। वसीयत व मुखत्यारनामा की अप्वाइटमेंट के समय प्रोपर्टी की डिटेल मांग रहा है जैसे नंबर खसरा व ब्लड रिलेशन की रजिस्ट्री में एनओसी की मांग कर रहा है आदि समस्याओं को दूर बारे विभिन्न सुझाव रखें। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन जिला में रजिस्ट्रियों से संबंधित मामलों की मॉनिटरिंग की जा रही है। इस अवसर पर डीआरओ राजेश कुमार ख्यालिया, तहसीलदार विजय कुमार व डीआईओ सिकंदर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।