उपायुक्त ने दिशा की बैठक में आएं मुद्दों पर विभिन्न अधिकारियों के साथ की चर्चा

*सभी लंबित आवेदनों को एक माह में निपटाने के दिए निर्देश

फतेहाबाद / 29 सितंबर / न्यू सुपर भारत न्यूज़

उपायुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की 30 जुलाई को सांसद सुनीता दुग्गल की अध्यक्षता में हुई बैठक में आएं मुद्दों पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और निर्देश दिए कि वे सभी प्रकार के लंबित आवेदन एक माह में निपटाना सुनिश्चित करें। उपायुक्त ने रेलवे विभाग को निर्देश दिए कि वे अपने अंडरपास का सुधारीकरण करें और भट्टू में चल रहे आरओबी निर्माण में तेजी लाएं।       

उपायुक्त ने रेलवे विभाग को यह भी निर्देश दिए कि वे भट्टू कलां रेलवे स्टेशन की साफ-सफाई रखें और वहां पर पार्किग स्थापित की जाएं। उन्होंने कहा कि पार्किग बनने से रेलवे के यात्रियों की संख्या बढ़ेगी और रेलवे की जमीन भी सुरक्षित रहेगी। उपायुक्त ने कहा कि रेलवे अपने स्तर पर या ग्राम पंचायत को पार्किग का टैंडर दे सकती है। जिला प्रशासन उनका हरसंभव सहयोग करेगा। उपायुक्त ने कहा कि भट्टू रेलवे स्टेशन के साथ बनने वाली सड़के के कार्य में भी तेजी लाएं। रेलवे विभाग इस सड़क को 47 लाख रुपये की लागत से बनवा रहा है। डॉ. बांगड़ ने जाखल में आरओबी के रखरखाव बारे रेलवे को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे आरओबी के ऊपर बनने वाले कंक्रीट कारपेट अगर लोक निर्माण विभाग द्वारा बनवाया जाना है तो वे इसको लिखित रूप में लोक निर्माण विभाग को दें ताकि उस पर काम हो सके।       

इसके अलावा जाखल में रेलवे अंडरपास में बरसाती दिनों में जलभराव की स्थिति रहती है, जो एक गंभीर मामला है। यदि वहां किसी प्रकार की अनहोनी हो जाती है तो जिला प्रशासन एफआईआर में रेलवे के उच्चाधिकारी को शामिल करेगा। उपायुक्त ने रेलवे विभाग के अधिकारियों से यह भी कहा कि वे अंडरपास में बारिश के समय पर जलभराव होने की स्थिति में पानी निकासी के लिए संबंधित ग्राम पंचायत से संपर्क करें। रेलवे के तयरेट से भी कम कीमत पर ग्राम पंचायत पानी निकासी के लिए रेलवे का सहयोग करेगी, इसके लिए जिला प्रशासन भी रेलवे और ग्राम पंचायत में आपसी तालमेल भी बनाएगा।       

उपायुक्त ने केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न प्रकार की योजनाओं में लाभार्थियों के आवेदन लम्बे समय तक बैंक में लंबित होने पर नाराजगी जाहिर की और स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी बैंकर्स एक माह में लंबित आवेदन का निपटान करें। उन्होंने कहा कि बैंक किसी लाभार्थी के आवेदन को रिजेक्ट करते हैं तो उस पर कारण स्पष्ट रूप से दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं है और उन योजनाओं का लाभ युवाओं और महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर दिलवाना बैंकर्स का दायित्व है। बैंकर्स अपनी जिम्मेवारी को समझें और सरकार की योजनाओं में वित्तीय सहायता और ऋण देने के लिए आगे आएं। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण प्राप्त सक्षम युवा को योजना का लाभ बैंक स्तर पर मिलना चाहिए, इसके लिए बैंकर्स काम करें। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त अजय चोपड़ा, चीफ मैनेजर संजीव गर्ग, एलडीएम उमाकांत चौधरी, डीआईसी उप निदेशक जेसी लांग्यान, डीपीएम रणविजय, रेलवे के एडीई आनंद स्वरूप, विरेन्द्र कुमार आदि मौजूद रहे।