ਫਰੀਦਕੋਟ ,3 ਅਕਤੂਬਰ / ਨਿਊ ਸੁਪਰ ਭਾਰਤ ਨਿਊਜ਼
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਢਾਈ ਉਪਰੰਤ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਪਰ ਸਟਰਾਅ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ.) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਮਲ ਕੁਮਾਰ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੰਬਾਈਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਬਾਈਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਉਪਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੰਬਾਈਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਐਕਟ 1981 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਢਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਵਾ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਐਕਟ 1981 ਦੀ ਧਾਰਾ 31 ਤਹਿਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਵੱਢਣ ਲਈ ਕੰਬਾਈਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰ ਸਟਰਾਅ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਬਾਈਨ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟੋਰਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਬਾਈਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 50,000 ਰੁਪਏ, 75000 ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਾਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੀਜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਝੋਨਾ ਵੱਢਣ ਮੌਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੁਤਰਾ ਕਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਤੋਂ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਜ਼ੀਰੋ ਡਰਿੱਲ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਰਾਹੀਂ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਉਪਰ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।