*ਵਿਆਹ ਤੇ 30 ਅਤੇ ਮਰਗ ਦੇ ਇੱਕਠਾ ਤੇ ਸਿਰਫ 20 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ **ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੋਂ ਜਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਫਰੀਦਕੋਟ / 15 ਸਤੰਬਰ / ਨਿਊ ਸੁਪਰ ਭਾਰਤ ਨਿਊਜ
ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਰਤੋਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ’ ਤੇ ਰੋਕ ਆਦਿ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ,ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਐਪਡੈਮਿਕ ਡਿਜੀਜ ਐਕਟ 1897 ਅਤੇ ਡਿਜਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2005 ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ, ਵੱਲੋੋ ਮਿਤੀ 06.11.2018 ਨੂੰ ਜਲੂਸਾਂ / ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ / ਧਰਨਿਆਂ/ ਮਾਰਚ ਆਦਿ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਲੂਸ / ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ / ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ / ਧਰਨੇ / ਮਾਰਚ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਵੇ, ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ, ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ, ਅੰਦੋਲਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨਾ ਆਦਿ। ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ,ਮਿਤੀ 30.11 2018 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਨਾ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਥਾ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜ਼ੋ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਨਿਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਹਥਿਆਰ, ਚਾਕੂ, ਲਾਠੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਸੁਨਿਸਿਚਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ / ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 14 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ: – ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲਾ ਆਦੇਸ 6 ਨਵੰਬਰ, 2018 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲੂਸਾਂ, ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਮਾਰਚਾਂ, ਆਦਿ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਗਠਨ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ 6 ਨਵੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 30 ਨਵੰਬਰ, 2018 , 6 ਮਾਰਚ, 2019 ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠਾ, ਜ਼ਿਲੇ੍ਹ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋੋਂ ਮਿਤੀ 09-09-2020 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕਠ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 30 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ 20 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲੂਸਾਂ / ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ / ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ / ਧਰਨੇ ਆਦਿ ਦੌੌਰਾਨ ਅਨਲੌਕ 4.0 ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।