बिलासपुर / 17 मई / न्यू सुपर भारत
सुदृढ़ ग्रामीण अर्थव्यवस्था एक सुदृढ़ राष्ट्र की रीढ़ होती है। प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण आर्थिकी को मजबूत करने तथा ग्रामीणों के जनजीवन को खुशहाल बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यह बात खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने ग्राम पंचायत घुमारवीं में 30 लाख रुपए की लागत से निर्मित मुख्यमंत्री लोक भवन का विधिवत उद्घाटन करने के पश्चात उपस्थित जनता को संबोधित करते हुए कही।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री लोग भवनों का निर्माण किया जा रहा है और इन भवनों पर कुल 22 करोड 50 लाख की राशि व्यय की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिला में पांच मुख्यमंत्री लोक भवनों का निर्माण किया जा रहा है जिस पर डेढ़ करोड रुपए की राशि खर्च की जा रही है और घुमारवीं का लोक भवन जिला का पहला मुख्यमंत्री लोक भवन है जो सबसे पहले बनकर तैयार हुआ है। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया।
उन्होंने कहा कि आम जनता के सांस्कृतिक, सामाजिक गतिविधियों के लिए एक बेहतरीन भवन उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का यह संकल्प था कि आम जनता को बेहद कम दरों पर सांस्कृतिक व सामाजिक कार्यक्रमों हेतु एक भवन उपलब्ध हो जो अब जाकर के साकार हुआ है। उन्होंने कहा कि भूमि की उपलब्धता होने पर विधानसभा क्षेत्र के अन्य स्थानों पर भी मुख्यमंत्री लोक भवन बनाए जा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत घुमारवीं ने इस भवन के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध करवाई है और भवन का रखरखाव ग्राम पंचायत के पास रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपनी योजनाओं के माध्यम से यह एहसास करवाया है कि वह हर स्थिति में गरीब से गरीब व्यक्ति के साथ खड़ी है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने गत साढे चार वर्षों के दौरान हिमाचल के चहुमुखी विकास के लिए कई अहम कदम उठाए हैं तथा आम लोगों के हित के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं आरंभ की हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सहारा योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों के गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को स्वास्थ्य सेवाओं के अतिरिक्त देखभाल के लिए लाभार्थी को 3 हजार रुपए प्रति माह की पेंशन प्रदान की जा रही है।
उन्होंने कहा कि वृद्ध जनों के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता का परिचय देते हुए बिना किसी आय सीमा के वृद्धावस्था पेंशन की पात्रता आयु सीमा को घटाकर 80 से 70 वर्ष किया गया और अब 60 वर्ष कर दिया गया है इस निर्णय से प्रदेश के चार लाख से अधिक बुजुर्गों को प्रतिमाह 1700 पैंशन का लाभ प्राप्त हो रहा है।उन्होंने कहा कि घुमारवीं क्षेत्र के लोगों की पेयजल समस्या को हमेशा के लिए दूर करने के लिए डैहर के पास सतलुज से 53 करोड़ रुपए से उठाऊ पेयजल योजना का निर्माण किया जा रहा है।
इस योजना के अंतर्गत मैहरन की धार मे 8 लाख लीटर तथा लदरौर में 4 लाख लीटर क्षमता के भंडारण टैंक बनाए जा चुके हैं । इस पेयजल योजना से विधानसभा क्षेत्र की पानी की विभिन्न स्कीमों से जोड़कर क्षेत्र में पानी की कमी को हमेशा के लिए दूर कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस योजना में अब बिजली का कार्य चला हुआ है और जल्द ही इस योजना की टेस्टिंग प्रारंभ कर दी जाएगी।उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रही है और अब टेस्टिंग लैब की सुविधा के दायरे को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तक बढ़ाया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी अब 150 प्रकार के लैव टेस्ट निशुल्क करवाए जा सकेंगे।
उन्होंने कहा कि दूरदराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं घर द्वार पर उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री मोबाइल क्लीनिक योजना आरंभ की गई है प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक मुख्यमंत्री मोबाइल क्लीनिक चिकित्सा बैन जिसमें हर प्रकार के टेस्ट करने की सुविधा उपलब्ध होगी यह वैन विधानसभा क्षेत्र के दूरस्थ स्थानों पर जाकर सभी लोगों के निशुल्क चिकित्सा जांच सहित आवश्यक लैब टेस्ट करेगी।
इस अवसर पर भाजपा मंडल महामंत्री राजेश शर्मा, भाजपा जिला प्रवक्ता प्रेम कुमार भारद्वाज, जिला फेडरेशन अध्यक्ष महेंद्र पाल रतवान, घुमारवीं बीडीसी सदस्य रामपाल राणा, ग्राम पंचायत प्रधान अनीता शर्मा, उप प्रधान किशोरी लाल, शहरी इकाई के अध्यक्ष करमचंद, अनुसूचित जाति मोर्चा अध्यक्ष धनीराम सौंखला,
व्यापार मंडल अध्यक्ष हेमराज संख्यान, जिला युवा मोर्चा महामंत्री दिनेश, मंडल युवा मोर्चा अध्यक्ष सौरभ, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग दीपक कपिल, अधिशासी अभियंता जल शक्ति विभाग अरविंद वर्मा, अधिशासी अभियंता विद्युत मनोज पुरी, खंड विकास अधिकारी स्पर्श शर्मा, सहायक अभियंता अनिल रांटा, मनोनीत पार्षद कुलदीप, संदीप, मिल्खी राम, सुरेंद्र सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।