दिव्यांग, विधवा, परित्यक्त, तलाकशुदा, कैंसर व किडनी की बीमारी से ग्रसित लोगों के सभी पात्र परिवारों को बीपीएल में शामिल करने पर जोर
मंडी, 23 सितम्बर: पुंछी
उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि मंडी जिला प्रशासन ने जरूरतमंदों को बीपीएल सूची में शामिल करने को विशेष अभियान छेड़ा है। इसके तहत दिव्यांग, विधवा, परित्यक्त, तलाकशुदा, कैंसर व किडनी की बीमारी से ग्रसित व्यक्यिों के परिवारों को बीपीएल श्रेणी में शामिल करने पर जोर दिया जा रहा है । वे सोमवार को यहां डीआरडीए सभागार में विकास कार्यों की प्रगति के लिए खंड विकास अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत 239 पंचायतों से 946 दिव्यांगजनों के परिवारों की पहचान की गई है, जिसमें से 424 परिवार पहले ही बीपीएल में शामिल हैं और 283 दिव्यांग परिवारों को हाल ही में बीपीएल में शामिल कर 74 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया गया है । शेष सभी पात्र दिव्यांगजनों के परिवारों को भी बीपीएल में शामिल करने की प्रक्रिया जारी है ।
इसी प्रकार 13656 विधवा महिलाओं के परिवारों की पहचान की गई है जिसमें से 3386 परिवार पहले ही बीपीएल में शामिल हैं और 599 पात्र परिवार हाल ही में शामिल करते हुए 29 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया गया है । इसके अलावा 236 परित्यक्त महिलाओं के परिवारों की पहचान की गई है जिसमें से 107 परिवार पहले ही बीपीएल में शामिल हैं, जबकि 31 परित्यक्त महिला परिवारों को हाल ही में शामिल कर 32 प्रतिशत का लक्ष्य कर लिया गया है । 183 तलाकशुदा महिलाओं के परिवारों की पहचान की गई है जिसमें से 46 परिवार पहले ही बीपीएल में शामिल हं,ै जबकि 16 परिवारों को हाल ही में बीपीएल में शामिल कर 34 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया गया है ।
इसके अतिरिक्त जिला की 247 पंचायतों से कैंसर बीमारी से ग्रसित 310 व्यक्तियों के परिवारों की पहचान की गई है जिसमें से 128 परिवार पहले ही बीपीएल में शामिल हैं और अभियान के तहत हाल ही में 110 परिवारों को बीपीएल में शामिल करते हुए 76 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। किडनी की गम्भीर बीमारी से ग्रसित 169 व्यक्तियों की पहचान की गई है जिसमें से 67 परिवार पहले ही बीपीएल में शामिल हैं और हाल ही में 60 परिवारों को शामिल करते हुए 75 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया गया है ।
उन्होंने समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे उपरोक्त सभी श्रेणियों के सभी परिवारों को ग्राम सभाओं के माध्यम से बीपीएल में शीघ्र शामिल करवाना सुनिश्चित करवाएं ताकि शतप्रतिशत लक्ष्य हासिल किया जा सके।
इस अवसर पर उन्होंने जिला में मनरेगा तथा पंचायती राज विभाग के विकास कार्यो की समीक्षा भी की । उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वित्त वर्ष 2019-20 के तहत 91 आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया था जिसमे से 78 आवासों का निर्माण कर लिया गया है । वर्ष 2018-19 के तहत 323 में से 81 आवास बना लिए गए हैं और 242 आवासों का निर्माण कार्य जारी है ।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत वर्ष 2019-20 में 400 विकास कार्यों का लक्ष्य रखा गया है, इनमें 121 पूर्ण कर लिए गए है और 234 का कार्य जारी है । जिला की कुछ पंचायत क्षेत्रों के अधीन कार्यो के निर्माण में बेवजह हो रही देरी पर चिंता व्यक्त करते हुए समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसी पंचायतों पर विशेष ध्यान देकर निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए । उन्होंने ग्रामीणों द्वारा पंचायत क्षेत्र के विभिन्न निर्माण कार्यों से सम्बंधित लम्बित शिकायतों की लम्बित जांच व निपटारा शीघ्र करने के भी निर्देश दिए ।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने बताया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर देश के प्रधान मंत्री द्वारा प्लास्टिक के इस्तेमाल की रोकथाम व प्लास्टिक के निष्पादन के लिए शुरू किए जा रहे अभियान को अमलीजामा पहनाने के लिए 2 अक्टूबर से पंचायत क्षेत्र के सभी गांवों में प्लास्टिक को एकत्रित किया जाएगा और लोगों को प्लास्टिक के इस्तेमाल से होने वाले दुष्प्रभावाओं व प्लास्टिक जलाने से फैलने वाले प्रदूषण व स्वच्छता से सम्बंधित विभिन्न जानकारियां देने के लिए जागरूकता शिविर लगाए जाएंगे ।
उन्होंने कहा कि इस अभियान को शुरू करने से पहले ही मंडी जिला में प्लास्टिक एकत्रित करने के लिए कार्य शुरू कर दिया गया है जिसके लिए सभी विकास खण्डों के माध्यम से नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए है जो पंचायत स्तर पर प्लास्टिक एकत्रीकरण के अतिरिक्त प्लास्टिक के दुष्प्रभावों व स्वच्छता से सम्बन्धित भी जानकारी देंगे । ब्यास नदी के साथ लगती 47 पंचायतों में भी प्लास्टिक एकत्रीकरण व निष्पादन से सम्बन्धी स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा और इन पंचायतों में ब्यास नदी के किनारे से प्लास्टिक कचरे को एकत्रित कर निष्पादन किया जाएगा ।
बैठक में उपायुक्त ने सभी खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे पंचायत क्षेत्रों के निर्माण कार्यो कोे तय समय अवधि के भीतर पूर्ण करवाना सुनिशित करें, ताकि ग्रामीणों को इनका लाभ मिल सके ।
इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त आशुतोष गर्ग, जिला राजस्व अधिकारी राजीव सांख्यान सहित समस्त खण्ड विकास अधिकारी समीक्षा बैठक में उपस्थित रहे ।